- मागण्या मान्य न झाल्यास स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया तर्फे येत्या 10 दिवसात महाराष्ट्रभर हजारो विद्यार्थ्यांचा मोठा आक्रोश मोर्चा
कोरोना Covid -19 चा प्रादुर्भाव, मराठा आरक्षण व अन्य तांत्रिक कारणांमुळे राज्यातील पदभरती, परीक्षा, नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. यामुळे राज्यातील जवळपास 15 लाख विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत. कोरोनामुळे गरीब सामान्य वर्गातील कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे आणि त्यातच मागील 2-3 वर्षांपासून परीक्षा लांबणीवर जाणे, नियुक्त्या रखडने, नवीन पदभरती न होणे हे विद्यार्थ्यांसाठी भयावह आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, आर्थिक तसेच मानसिक खच्चीकरण होत आहे. ह्या सर्व बाबी राज्याच्या दृष्टीकोनातून घातक आहेत. युवक, विद्यार्थी असा बेजार होत असेल तर राज्याची प्रगती सुद्धा खुंटेल.
मागील 3 वर्षांपासून जून 2018 ते जून 2021 या कालावधीत राज्य लोकसेवा आयोगाची सदस्य संख्या 6 ऐवजी 2 अशी आहे. मागील सरकारने आणि आपल्या सरकारने सुद्धा याकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया संथ झाली व आयोगाच्या अधिकारांवर गदा आली. MPSC ही संवैधानिक संस्था असून सुद्धा सरकारची बाहुली बनून काम करत आहे हे लोकशाहीच्या स्वास्थासाठी घातक आहे.
3 वर्षांपासून पोलीस भरती नाही विद्यार्थ्यांचे वय वाढत आहे, मागच्या सरकारने महापरिक्षा पोर्टल मार्फ़त मेगाभारती घेतली त्यात अनेक घोटाळे झाले त्यामुळे आपल्या सरकारने पोर्टल बंद केले त्याचप्रमाणे आपल्या सरकारमधील आरोग्य भरतीत सुदधा अनेक घोटाळे उघडकीस आले. गरीब विद्यार्थी मेहनत करत सरकारी नोकरीचे स्वप्न बघत आहे परंतु शासनाच्या उदासीनतेमुळे हे विद्यार्थी मागे पडतात व ज्यांच्याकडे पैसे आहेत असे विद्यार्थी 10 ते 20 लाख रुपये देऊन नोकऱ्या घेत आहेत. हे भयावय आहे विद्यार्थी युवक हवालदिल होत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सर्व प्रकारचे कामे सुरू, राज्यकर्त्यांना कुठलीही अट नाही, राजनितीक पार्ट्यांना बंधने नाहीत परंतु विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे सरकार उदासीन आहे.
- MPSC राज्य लोकसेवा आयोगाची सदस्य संख्या 6 असायला पाहिजे परंतु मागील 3 वर्षांपासून दोनच सदस्य MPSC चा डोलारा सांभाळत आहेत. येत्या 10 दिवसात संपुर्ण सदस्य भरले जावेत.
- MPSC आणि महाआईटी च्या रखडलेल्या सर्व परीक्षा लवकर घ्याव्यात व अंतिम निकाल लावावेत.
- स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेच्या 3600 विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती लवकरात लवकर घेण्यात याव्या.
- रखडलेल्या 413 अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या देण्यात याव्या.
- राज्य सरकारच्या वर्ग 3 व 4 च्या सर्व परीक्षा खाजगी कंपनीकडून न घेता, MPSC मार्फतच घ्याव्यात. तसेच कंत्राटी पद्धत रद्द करून पूर्णवेळ नोकऱ्या देण्यात याव्या.
- मागील 3 वर्षांपासून पोलीस भरती झालीच नाही. येत्या 10 दिवसात पोलीस भरतीची अधिसूचना जारी करावी.
- येत्या 10 दिवसात सरळसेवा व मेगाभारती साठी अधिसूचना जारी करावी.
- कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थ्याचे दोन वर्षे फुकट गेले त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे वयोमर्यादा संपू शकते त्यासाठी वयोमर्यादेत 2 वर्षाची वाढ करावी व लवकर यासंबंधीचा शासन आदेश काढावा.
- 'महाआईटी' या सरकारी कंपनी वर SIT लावावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
बातम्या अधिक आहेत....
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.