दिवाणी वाद प्रलंबित असला तरी सातबारा वरील वारसांना नोकरी बंधनकारक

सातबारा वरील मूळ मालकांनाच नोकरी द्या, वेकोलीला आठ आठवड्यांची मुदत

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

राजुरा (दि. १३ डिसेंबर २०२५) -

        दिवाणी न्यायालयात जमीन वाद प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करून नोकरी रोखणे बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेकोलीला जोरदार झटका दिला आहे. जमीन संपादनाच्या दिवशी सातबारा उताऱ्यावर ज्यांची नावे नोंद होती, त्या मूळ मालकांच्या वारसांनाच मोबदला व नोकरी देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. संपादित जमिनीबाबत नंतर दाखल झालेल्या दिवाणी खटल्यांचा आधार घेऊन वेकोलीकडून वर्षानुवर्षे नोकरीची प्रक्रिया रोखली जात होती. ही भूमिका कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे ठरवत उच्च न्यायालयाने वेकोलीला आठ आठवड्यांच्या आत संबंधितांना नोकरीचे आदेश जारी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

        या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. वैष्णव इंगोले यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर केला. ॲड. दीपक चटप यांनी न्यायालयासमोर वेकोलीकडून अधिग्रहणानंतर दाखल झालेल्या दिवाणी खटल्यांचा गैरवापर करून शेतकरी कुटुंबांना नोकरीपासून दूर ठेवले जात असल्याची ठोस बाब मांडली. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत वेकोलीची भूमिका पूर्णतः चुकीची ठरवली. 

        या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केवळ न्यायालयीन वादाचे कारण देत होत असलेली टाळाटाळ थांबली असून, सातबारा वरील मूळ मालकांच्या वारसांचा नोकरीवरील हक्क पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. या निर्णयामुळे वेकोलीच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, भविष्यात अशा प्रकारची दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असून, हा निर्णय शेतकरी हिताचा आणि न्याय पुनर्स्थापित करणारा असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करून त्यांना नोकरी देणे ही वेकोलीची कायदेशीर जबाबदारी आहे. कोर्ट केसचे कारण देऊन अनेकांना वर्षानुवर्षे त्रास दिला जात होता. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा शेतकरी हिताचा आणि न्याय पुनर्स्थापित करणारा आहे. यापुढे वेकोलीने शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये.

– ॲड. दिपक चटप

युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र

#HighCourtOrder #WCLNews #FarmerJustice #LandAcquisition #EmploymentRights #ProjectAffected #SatbaraRights #ChandrapurNews #RajuraNews #advdeepakchatap #AdvVaishnavIngole #chandrapurnews #chandrapurcity #chandrapur #aamchavidarbha #vidarbha