शासन निर्णयात गोंडपिपरी तालुक्याशी अन्याय!

अतिवृष्टीत उद्ध्वस्त शेती, पण सरकारकडून मदत नाही!

आमचा विदर्भ - अनंता गोखरे

राजुरा (दि. ११ ऑकटोबर २०२५) -

        राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, अतीपाऊस आणि पुरामुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच ₹३१६२८ कोटींच मदत पॅकेज जाहीर केले. मात्र, या पॅकेजच्या अंमलबजावणीत अन्याय आणि राजकीय सूडाचे चित्र दिसून येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुका या मदतीतून वगळण्यात आल्याने येथील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राजकीय सूडबुद्धीतून घेतलेला निर्णय - ॲड. दीपक चटप

        शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. दीपक चटप यांनी सांगितले की, “९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयात चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुका वगळण्यात आला होता; परंतु केवळ एका दिवसात १० ऑक्टोबरच्या नव्या जीआरमध्ये मूल तालुका समाविष्ट करून गोंडपिपरी तालुका वगळण्यात आला. हा निर्णय प्रशासकीय नसून राजकीय सूडबुद्धीतून घेतलेला दिसतो. गोंडपिपरीच्या शेतकऱ्यांनी अलीकडील निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला भरभरून मतदान केले, आणि त्याचाच बदला म्हणून आता या तालुक्याला मदतीतून वंचित ठेवण्यात आले आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

अतिवृष्टीत संपूर्ण शेती उद्ध्वस्त - सरकारकडून शेतकरीविरोधी भूमिका

        गोंडपिपरी तालुका पूर्णपणे अतिवृष्टी आणि पुराच्या तडाख्यात सापडला होता. हजारो एकर शेती पाण्याखाली गेली, पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन पेरणी केली होती; मात्र पिकांचे नुकसान झाल्याने ते हताश झाले आहेत. अशा परिस्थितीत तालुक्याला मदतीतून वगळणे म्हणजे सरकारची उघड शेतकरीविरोधी भूमिका असल्याचे मत अनेक शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले.

फसवी आकडेवारी आणि अपुरी मदत - आकड्यांचा खेळ सुरूच

        सरकारने जाहीर केलेली मदतदेखील अपुरी आहे. मागील वर्षी प्रति हेक्टर ₹१३,६०० देण्यात येणारी मदत यावर्षी केवळ ₹८,५०० करण्यात आली आहे. बागायती पिकांसाठी मदत ₹३६,००० वरून ₹३२,५०० करण्यात आली असून, विहिरींच्या दुरुस्तीसाठीची मदत २०१८ मध्ये ₹१ लाख होती ती आता फक्त ₹३०,००० इतकी करण्यात आली आहे. या सगळ्या घोषणांमुळे प्रत्यक्षात फक्त ₹३ ते ₹४ हजार कोटींच पॅकेज उपलब्ध होणार आहे, असे स्पष्ट होत असून हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.

गोंडपिपरी तालुक्याच्या न्यायासाठी लढा उभारणार

        या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरोधात माजी आमदार वामनराव चटप यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन उभारण्याची भूमिका शेतकरी संघटना युवा आघाडीकडून घेण्यात आली आहे. या प्रसंगी ॲड. दीपक चटप, शालिकराव माऊलीकर, ॲड. प्रफुल आस्वले, पांडुरंग भोयर, रामकृष्ण सांगळे, गोवर्धन आत्राम, सूरज भस्की, मनोज कोपावार, भारत खामणकर, अंकुर मल्लेलवार, रामदास मोहुर्ले आदींनी शासन निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवत गोंडपिपरी तालुक्याच्या न्यायासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

#GondpipriFarmers #FarmerJustice #VidarbhaNews #ChandrapurUpdates #FarmersProtest #DroughtRelief #PoliticalInjustice #FarmersVoice #SaveGondpipri #MaharashtraAgriculture #FarmersRights #ChandrapurFarmers #chandrapurnews #chandrapurcity #chandrapur #aamchavidarbha #vidarbha