''हैद्राबाद गॅझेट नाही तर संविधान सर्वोच्च''

२७ सप्टेंबरला राजुरात आदिवासींचा भव्य मोर्चा

बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यास आदिवासींचा विरोध

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा 

राजुरा (दि. २१ सप्टेंबर २०२५) -

        बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करून अनुसूचित जमाती (आदिवासी) मध्ये सामील करून घेण्याची मागणी असंवैधानिक असल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती व सर्व आदिवासी सामाजिक संघटना यांच्या वतीने २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी राजुरा येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही माहिती समितीचे अध्यक्ष विजयराव परचाके, उपाध्यक्ष परशुराम तोडसाम, सचिव डॉ. मधुकर कोटनाके, ज्येष्ठ नेते व सामाजिक कार्यकर्ते बापुराव मडावी, सहसचिव नितीन सिडाम, कोषाध्यक्ष शामराव कोटनाके यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी दशरथ कुळमेथे, प्रकाश मरस्कोल्हे, रमेश आळे, जंगु पाटिल वेडमे, महिपाल मडावी, नितीन सिडाम आदी मान्यवर उपस्थित होते.

📌 मोर्चाची रुपरेषा

        २७ सप्टेंबरला मोर्चाची सुरुवात कर्नल चौक येथून होऊन, संविधान चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करत गडचांदूर मार्गे नाका नंबर ३, भारत चौक, गांधी चौक, नेहरू चौक मेन रोड ने तहसील कार्यालयात निवेदन सादर केले जाईल.

📌 हैद्राबाद गॅझेटचा संदर्भ आणि समितीचा दावा

पत्रकार परिषदेत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की,

• हैद्राबाद गॅझेट १८८४, १९०९ व १९२० या तीन आवृत्त्यांमध्ये बंजारा जातीला अनुसूचित जमाती म्हणून कुठेही नमूद केलेले नाही, तर भटकी जात, Other Agricultural Casts किंवा हिंदू संवर्गातील नोंद आहे.
• भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले. ६ सप्टेंबर १९५० रोजी राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित जमातींची यादी जाहीर झाली. त्यात बंजारा समाजाचा उल्लेख नाही.
• ब्रिटिश सरकारने १८७१ मध्ये लागू केला ज्यात बंजारा समाजाचा समावेश म्हणून केला होता. हा कायदा १९४९ मध्ये रद्द करण्यात आला व नंतर बंजारा समाजाला इतर मागासवर्गीय व नंतर विमुक्त-भटक्या जातींमध्ये स्थान देण्यात आले.
• १९७९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत सामाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता, परंतु केंद्र सरकारने निकष पूर्ण होत नसल्याने हा प्रस्ताव फेटाळला. ३१ मार्च २०१७ रोजी केंद्र शासनास पत्राद्वारे याची नोंद दिली आहे.

📌 आदिवासी नेत्यांची भूमिका

         पत्रकार परिषदेत उपस्थित सर्व आदिवासी नेत्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधान आणि त्यातील तरतुदी सर्वोच्च आहेत. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी असंवैधानिक आहे व त्याला मूळ आदिवासी समाज कडाडून विरोध करणार आहे. मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाला ठोस संदेश देण्यात येईल, असे वक्ते यांनी स्पष्ट केले.

#AdivasiMorcha #SaveReservation #RajuraProtest #TribalRights #ConstitutionFirst #StopUnconstitutionalDemands #AdivasiUnity #ProtectSTQuota #SocialJustice #RajuraNews #baburaomadavi #drmadhukarkotnake #mahipalmadavi #nitinsidam #vijayparchake #parshuramtodsam #chandrapurnews #chandrapurcity #chandrapur #aamchavidarbha #vidarbha