प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा प्रचार व मार्गदर्शन सप्ताह पाचगाव येथे संपन्न

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा प्रचार व मार्गदर्शन सप्ताह पाचगाव येथे संपन्न

तालुका कृषी अधिकारी विनायक पायघन यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन – ३१ जुलैपर्यंत विमा हप्ता भरावा

आमचा विदर्भ - अनंता गोखरे

राजुरा (दि. ०९ जुलै २०२५) –

        खरीप हंगाम सन २०२५-२६ करिता केंद्र शासनाच्या सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा प्रचार व जनजागृतीसाठी पाचगाव येथे ‘पीक विमा सप्ताह’ साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली.

         या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थितीत तालुका कृषी अधिकारी विनायक पायघन, कृषी पर्यवेक्षक रत्नाकर गाधंगीवार, सहाय्यक कृषी अधिकारी शिवाजी सोनकांबळे, अंबुजा फाउंडेशनचे गोपाल जांभूळवार तसेच पिक विमा तालुका प्रतिनिधी निलेश धोपटे व राकेश गुप्ता यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत मार्गदर्शन केले.

विमा सहभागासाठी ३१ जुलै अंतिम तारीख

        तालुका कृषी अधिकारी विनायक पायघन यांनी सांगितले की, "खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ या दोन्ही हंगामासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ३१ जुलै २०२५ पर्यंत विमा हप्ता भरून योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे."

प्रमुख अटी व सवलती -

• योजना केवळ अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी लागू राहील.
• कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळण्यासाठी अंतिम तारखेच्या ७ दिवस आधी घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
• भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वैध भाडेकरार ई-पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
• ई-पीक पाहणी प्रणालीमध्ये पीक नोंदणी केल्याशिवाय विमा लाभ मिळणार नाही.
• विमा योजनेतील पीक व ई-पीक पाहणीतील पीक यामध्ये विसंगती आढळल्यास विमा अर्ज रद्द केला जाईल.

विमा संरक्षित रक्कम व हप्ता दर (प्रति हेक्टर):

| पीक     | संरक्षित रक्कम (₹) | हप्ता दर (₹) |

| ------- | ------------------ | ------------ |

| कापूस   | ₹ 60,000           | ₹ 1,200      |

| सोयाबीन | ₹ 58,000           | ₹ 580        |

| भात     | ₹ 61,000           | ₹ 1,220      |

| ज्वारी  | ₹ 33,000           | ₹ 82.50      |

| तूर     | ₹ 47,000           | ₹ 117.50     |

विम्याची भरपाई कशावर आधारित असेल?

        पीक कापणी प्रयोग, तांत्रिक उत्पादन व महसूल मंडळामधील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट यावर आधारित नुकसान भरपाई दिली जाईल. शेतकऱ्यांनी नजीकच्या बँक, ग्रामसेतू केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी तात्काळ संपर्क साधावा.

— विनायक पायघन, तालुका कृषी अधिकारी, राजुरा