वीज दरवाढीमुळे राज्यातील उद्योग संकटात – सुधीर बर्डे यांची पत्रकार परिषदेत तिव्र प्रतिक्रिया

वीज दरवाढीमुळे राज्यातील उद्योग संकटात – सुधीर बर्डे यांची पत्रकार परिषदेत तिव्र प्रतिक्रिया

एमईआरसीच्या २५ जून २०२५ रोजीच्या आदेशाला रद्द करण्याची जोरदार मागणी

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा 

चंद्रपूर (दि. ११ जुलै २०२५) -

       महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) २५ जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या वीज दर पुनरावलोकन आदेशामुळे वीज दरात झालेल्या अनपेक्षित व दिशाभूल करणाऱ्या वाढीबाबत राज्यातील औद्योगिक, व्यावसायिक व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील संघटनांनी तीव्र चिंता व नाराजी व्यक्त केली आहे.

        यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, व्यावसायिक व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचे प्रतिनिधी सुधीर बर्डे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, या आदेशामुळे राज्यातील उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून, गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होत आहे, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राच्या वाढीवर मर्यादा येत आहेत, तसेच राज्यातील व्यावसायिक वातावरणावर विपरित परिणाम होत आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव, लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान

        सुधीर बर्डे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री यांनी नवीन वीज दररचनेनंतर वीजबिलात १०% कपात होईल असे जनतेला आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात जुलै २०२५ पासून वीजबिलात माफक दराने नव्हे तर भलीमोठी वाढ होणार आहे. महावितरणच्या बहुवर्षीय दर प्रस्तावावर १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आले होते, जेवढे की आयोगाची वेबसाइटसुद्धा क्रॅश झाली. त्या सुनावणीत अनेक त्रुटी समोर आल्या. २८ मार्च २०२५ रोजी आयोगाने संतुलित आदेश दिला. पण त्यानंतर महावितरणने तथाकथित 'गणितीय चुका' दाखवत सुधारित प्रस्ताव सादर केला आणि त्यावर कोणतीही सार्वजनिक चर्चा न घेता २५ जून २०२५ रोजी एकतर्फी आदेश लागू केला, जो पूर्णतः अपारदर्शक आणि लोकशाहीविरोधी आहे, असा आरोप बर्डे यांनी केला.

महत्त्वाच्या मागण्या:

• २५ जून २०२५ चा वीज दर आदेश तात्काळ रद्द करावा.
• २८ मार्च २०२५ चा संतुलित आदेश पुन्हा लागू करावा.
• एमईआरसीमध्ये लोकप्रतिनिधी व प्रादेशिक प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी.
• नेट मीटरिंग आणि सौरऊर्जा वाहन बँकिंगची सुविधा पुन्हा सुरू करावी.
• ओपन अॅक्सेस प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद करावी.

      सुधीर बर्डे यांनी इशारा दिला की, जर हे मागणे वेळेत मान्य झाले नाही तर राज्यातील उद्योग स्थलांतरित होतील, बेरोजगारी वाढेल, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र कोलमडेल, आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास नष्ट होईल. म्हणून तातडीने हस्तक्षेप व सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.