वेकोलीच्या निष्क्रियतेवर न्यायालयीन ताशेरे

वेकोलीच्या निष्क्रियतेवर न्यायालयीन ताशेरे

चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

पवनीतील ७७ हेक्टर भूमी संपादनासाठी शेतकऱ्यांची धडक मोहीम

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

राजुरा (दि. १० जुलै २०२५) -

        राजुरा तालुक्यातील पोवनी गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी अखेर महाराष्ट्र लोकायुक्तांकडे सुनावणी झाली.

        पोवनी-II कोळसा खाण प्रकल्पासाठी वेकोली (WCL) ने २८० हेक्टरपैकी २०३.७७ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. मात्र उर्वरित ७७ हेक्टर जमीन चारही बाजूंनी खाण प्रकल्पामुळे वेढली गेल्याने ती शेती अथवा वास्तव्याच्या दृष्टीने वापरण्यायोग्य राहिलेली नाही. या अन्यायाविरुद्ध राजेश उलमाले, उषा चन्ने, विजय पोटे, दिनकर मालेकर यांच्यासह ३५ शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्ताकडे तक्रार दाखल केली होती.

        लोकायुक्त न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांच्यासमोर सुनावणी, ११ सप्टेंबरला पुढील तारीख, आज झालेल्या सुनावणीत मा. न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली वेकोलीचे वरिष्ठ अधिकारी व चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निलेश व्यवहारे उपस्थित होते. अर्जदारांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप यांनी युक्तिवाद सादर करत WCL प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची माहिती सविस्तरपणे मांडली. न्यायमूर्ती यांनी याची गंभीर दखल घेत ४ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले असून, पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

सरपंचांच्या अध्यक्षतेत ठराव; शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्याची मागणी

        पोवनीचे सरपंच पांडुरंग पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत उर्वरित जमीन वेकोलीने संपादित करावी असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकरी राजेश उलमाले, उषा चन्ने, विजय पोटे, दिनकर मालेकर हे गेली दोन वर्षे सतत पाठपुरावा करत असून, प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

• ४ जून २०२२: पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत WCL अधिकाऱ्यांनी उर्वरित जमीन संपादित करण्यास तोंडी सहमती दिली होती.
• २१ जून २०२२: अर्जदारांनी बैठकीचे इतिवृत्त मागवले, परंतु आजतागायत पुरवण्यात आलेले नाही.
• २०२२ मध्येच कोळसा मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
• कालांतराने WCL ने उर्वरित जमीन संपादित न करण्याचा निर्णय घेतला.

ॲड. दीपक चटप यांचा युक्तिवाद: घटनात्मक हक्कांचा भंग

ॲड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की,

• शेतकऱ्यांना उत्तर न देणे हे प्रशासनाच्या कर्तव्यातील कसूर आहे.
• घटनात्मक हक्कांवर घाला घालणारी बाब आहे.
• अनुच्छेद १४, २१ आणि ३००-अ नुसार शेतकऱ्यांचा न्याय मिळवण्याचा अधिकार आहे.
• वापरायोग्य न राहिलेली जमीन देखील संपादित करणे आवश्यक आहे.
• प्रशासनाने शेतकऱ्यांना स्पष्ट उत्तर द्यावे, संपादनास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी केली.