नात, सून यांना नोकरीत लिंगभेद नको

नात, सून यांना नोकरीत लिंगभेद नको

शेतजमिनीच्या मोबदल्यात वाढीसाठी 30 लाखांचा प्रस्ताव

कोल इंडिया मुख्यालयात हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा 

चंद्रपूर (दि. १३ जुलै २०२५) -

        राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 10 जुलै 2025 रोजी कोलकाता येथील कोल इंडियाच्या मुख्यालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पश्चिम बंगाल राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, कोल इंडिया, वेकोलि, ईसीएल, सीएमपीडीआयएल, एम्स, आणि कल्याणी ब्रेथवेट या कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत ओबीसी आरक्षण, कल्याण योजना, प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क व मोबदल्यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. बैठकीस पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, कोल इंडियाचे अध्यक्ष, कार्मिक निदेशक, विविध कंपन्यांचे सीएमडी, डीपी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतजमिनीच्या मोबदल्यावर ठोस चर्चा:

        वेकोलि व इतर आस्थापनांकडून शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहीत जमिनीस दिला जाणारा मोबदला वर्ष 2012 नंतर अद्याप वाढवलेला नसल्याची बाब अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी अधोरेखित केली. प्रति एकर ३० लाख रुपये मोबदला देण्याची सूचना त्यांनी केली असून कोल इंडियाने यास तत्वतः मान्यता देत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा:

• शैक्षणिक पात्रता धारकांना भुमिगत खाणीत अनिवार्य पदस्थापना करू नये,
• सुरक्षाकर्मीच्या वयोमर्यादेत ३५ ऐवजी ४० वर्षे करावी,
• तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सरसकट सुरक्षाकर्मी पदस्थापना लागू करू नये,
• अशा अनेक विधायक सूचना अध्यक्ष अहीर यांनी यावेळी कोल इंडिया प्रशासनास दिल्या.

लिंगभेद नको, समानतेचा निर्णय घ्या:

        नाती (granddaughter) व सून यांना वेकोलित नोकरी देताना लिंगभेद केल्यास तो बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक ठरेल, त्यामुळे समानतेच्या आधारावर निर्णय घेण्याची सूचना आयोगाने केली. कोल इंडियाने यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका स्वीकारण्याची हमी दिली.

बल्लारपूर क्षेत्रातील विशेष मागण्या:

• शिवणी व चिंचोली रिकॉस्ट प्रकल्पांसाठी भरीव आर्थिक पॅकेज,
• प्रदूषण आणि कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानावर धोरणात्मक उपाय,
• शेती व नागरी नुकसानीसाठी नुकसानभरपाईचे निश्चित धोरण तयार करणे,
• अशा आश्वासनांची बैठकदरम्यान पूर्तता करण्यात आली.

न्यायालयीन प्रकरणे आणि नोकरी:

        फक्त प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणामुळे नोकरी रोखू नये, प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला जात असून कंपन्यांना अडथळे येत आहेत, म्हणून कोल इंडियाने पुढाकार घेत समस्या सोडवाव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या.

कंत्राटी कामगारांसाठी अधिकार:

        वेकोलिच्या अधिनस्त ओबी रिमुव्हल कंपन्यांनी कंत्राटी कामगारांना एचपीसी वेजेस, पीएफ, आणि वार्षिक बोनस देणे अनिवार्य करावे, अशी स्पष्ट सूचना आयोगाने दिली असून यावर कोल इंडियाने अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले.