"योजना सन्मानाची, पण अंमलबजावणी अपमानजनक!"

"योजना सन्मानाची, पण अंमलबजावणी अपमानजनक!"

वृद्धांना ह्यात असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी मारावा लागत आहे तहसील कार्यालयाच्या चकरा – ही कोणती सुशासन व्यवस्था?

आमचा विदर्भ - अविनाश रामटेके

विरूर स्टेशन – (दि. ०३ मे २०२५) -

        राज्यात लाडली बहन योजनेमुळे सरकारवर हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम इतर योजनांच्या लाभार्थ्यांवरही जाणवत आहे. अलिकडेच शासनाने सरकारी प्रमाणपत्रांचे शुल्क दुप्पट केले आहे, ज्याचा थेट परिणाम वृद्धापकाळ, निराधार, विधवा आणि दिव्यांग योजनांच्या लाभार्थ्यांवर झाला आहे.

        पूर्वी, शासनाकडून दरवर्षी गावपातळीवरील तलाठ्यांमार्फत योजनेचे नूतनीकरण करून ज्येष्ठ नागरिकांकडून जीवन प्रमाणपत्र मिळवत असे. पण आता जीवन प्रमाणपत्रासाठी तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे, गावांमध्ये राहणारे वृद्ध पुरुष आणि महिला तालुका मुख्यालयात किंवा सेतू केंद्र असलेल्या कोणत्याही मोठ्या गावात जाऊन सुमारे १५० ते २०० रुपये खर्च करून त्यांचे प्रमाणपत्र बनवत आहेत. मिळणाऱ्या वृद्ध आणि इतर योजना लाभार्थ्यांसाठी ६०० ते रु. दरमहा १००० रुपये आर्थिक मदत म्हणून मिळत असल्याने, हा खर्च उचलणे त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण झाले आहे.

        अनेक वृद्धांना भर उन्हात तहसील कार्यालयात तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते आणि अपूर्ण माहितीमुळे अनेकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. यामुळे त्यांना अतिरिक्त मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. "शासनाने वृद्धांसाठी जीवन प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सोपी करावी आणि गावपातळीवर तलाठी किंवा ग्रामसेवकामार्फत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे आणि उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट तात्काळ रद्द करावी," अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.

        एकीकडे राज्यातील महिलांचा सन्मान वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आनंदी करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेवर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, तर दुसरीकडे वृद्ध आणि गरजू नागरिकांना त्यांच्यावर आर्थिक भार टाकून सरकारी कार्यालयांमध्ये धावपळ करायला लावणे निंदनीय आहे. अशा तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांमधूनही व्यक्त केल्या जात आहेत.