''असे लाभले आम्हास जनप्रतिनिधी!'' दोन्ही कडून पाठ थोपवून घ्यायची

CCI's Cotton Purchasing Center

''असे लाभले आम्हास जनप्रतिनिधी!'' दोन्ही कडून पाठ थोपवून घ्यायची

सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्र बंद

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

राजुरा (दि. ०५ मार्च २०२५) -

        विदर्भ हा महाराष्ट्रातील ३०% कापूस उत्पादन करणारा प्रमुख प्रदेश असून, विशेषतः राजुरा विधानसभा मतदारसंघात (Rajura Assembly Constituency) मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादन होते. परंतु, सध्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने आपली कापूस खरेदी केंद्रे मुदतीआधीच बंद (Cotton procurement centers closed ahead of schedule) केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळत नाही आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या ७,४२० रुपये प्रति क्विंटल हमीभावाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना फक्त ६,८०० रुपये दराने कापूस विकावा लागत आहे. परिणामी, शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत आणि अजूनही हजारो शेतकऱ्यांच्या घरात न विकलेला कापूस पडून आहे.

        चंद्रपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात CCI ची खरेदी केंद्रे अचानक बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांच्या दयेला सोडले गेले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ही केंद्रे पुन्हा सुरू करावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.

        महाराष्ट्रात (Bharatiya Janata Party) भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना CCI ची खरेदी केंद्रे मुदतीपूर्वी का बंद झाली, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. भाजपचे लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या सरकारकडे खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी करत आहेत, परंतु जेव्हा CCI ची खरेदी केंद्रे मुदतीपूर्वी बंद झाली तेव्हा सरकार काय करत होते असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. आता त्यामुळे, ही केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासही सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मात्र, केंद्रे सुरू झाल्यावर त्यांचेच लोकप्रतिनिधी "आमच्या मागणीला यश मिळाले" असे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घेणार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून अभिनंदनही स्वीकारणार, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

       अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, आणि त्यांना त्यांच्या हक्काच्या दरापासून वंचित राहावे लागत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींना मुदतीपूर्वी CCI ने खरेदी केंद्रे का बंद करण्यात आली? जेव्हा केंद्रे बंद होत होती, तेव्हा तुमचे सरकार काय करत होते? असा जाब विचारला पाहिजे आणि त्यांच्या कृतीवर नजर ठेवली पाहिजे. फक्त फ्लॅश मारणाऱ्या अश्या जनप्रतिनिधींमुळे शेवटी, "असे लाभले आम्हास जनप्रतिनिधी!" असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणू पाहत आहेत.

उपाय आणि शेतकऱ्यांचे हक्क

        शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या किमतीसाठी लढा द्यावा लागत आहे. सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन CCI ची खरेदी केंद्रे पुन्हा सुरू करावीत. तसेच, कापूस दरात स्थैर्य राहावे यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखले जावे. सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांच्या मनमानी निर्णयांना बळी पडत राहतील.

        याशिवाय, शेतकऱ्यांना शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, जसे की सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि थेट बाजारपेठेपर्यंत प्रवेश मिळावा यासाठी ई-नाम (e-NAM) प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी उपयोग करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या उत्पादनाला योग्य तो दर मिळू शकेल.

निष्कर्ष

        विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. केवळ आश्वासनांवर आणि राजकीय डावपेचांवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकारने ठोस पावले उचलून CCI ची खरेदी केंद्रे सुरू करावीत आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अन्यथा, विदर्भातील शेतकरी अधिक मोठ्या संकटात सापडू शकतात. या परिस्थितीवर त्वरित तोडगा काढला गेला नाही तर भविष्यात शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक कठीण होऊ शकते.