हंसराज अहीर यांचे अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय ओ.बी.सी. आयोगाने बेलदार समाजाचे उपजातीसह विविध समाजाचे प्रलंबीत प्रस्तावावर सुनावणी

सुनावणीत अनेकांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी कारवाई चे निर्देश...! 

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

चंद्रपूर (दि. १५ ऑक्टॉबर २०२३) -

       भारतातील संपुर्ण ओ.बी.सी. समाजाला हक्क, विविध योजनाचे लाभ घेऊन त्या-त्या मागास समाजाला न्याय देऊन सामाजीक शैक्षणिक, मागासलेपणा दूर करून स्वयंरोजगार, व्यवसाय करून समाजातील होतकरू व गरजू लोकांना राष्ट्रीय विकासाचे प्रवाहात येण्यास व स्वविकासासह समाज तसेच राष्ट्र विकास साधण्यास शासनाचे राष्ट्रव्यापी धोरणा अंतर्गत विविध समाजाला त्या-त्या प्रवर्गातील भारत सरकारचे राष्ट्रीय जाती यादीत/गॅझेट मध्ये समाजाचे व तत्सम समाजाचे नाव असने आवश्यक आहे. याकरीता भारतीय राज्य घटनेच्या  कलम 15(4),(5,)16(4)नूसार सामिजीक व शैक्षणिक मागासलेपणा असेले यांचे विकासासाठी व कलम 338B नुसार राष्ट्रीय स्तरावर ओ.बी.सी. आयोग स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे घटनादत्त अधिकार प्रदान व घटनादत्त संरक्षण/सेफगार्ड असलेले स्वायत्त संस्था व राज्य घटनेचे कलम 342A नूसार देशातील विविध राज्यातील समाज समूह व उपजातीचे प्रतीनिधीनी केलेले निवेदनानुसार व त्या-त्या राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाचे शिफारशीनूसार राज्यशासनाने मंजूरी दिलेले प्रस्ताव  स्वीकारून /अस्वीकार करून राष्ट्रीय ओ बी सी जाती यादीत नाव घालणे, टाकणे/काढणे, वगळणे बाबत नियोजीत सुनावनी राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव सदस्य, संचालक शासन सचिव व सर्व आधिकारी यांचे व राष्ट्रीय ओ बी सी आयोगाचे सर्व उच्च पदस्थ यांचे समक्ष सुनावनी घेऊन समावेश करणे/ यादीतून सदर प्रस्तावित  समाज समूह /उपजातींची नावे काढून टाकण्याचे सार्वभौम अधिकार राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला आहे. 

याचाच भाग 102 वे राज्यघटना दुरुस्ती नुसार सन 2018 ला ओ.बी.सी.प्रवर्गातील समाजाचे विकास साधणे या उदात्त हेतूने स्वतंत्र  राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे स्थापना करण्यात येऊन उपरोक्त सर्व घटनादत्त संरक्षण व अधिकार बहाल करण्यात आले. (Instructions for action to approve the proposals of many in the hearing...!)

        महाराष्ट्र राज्यातील प्रस्तावांचा निकाली काढण्यास तात्काळ प्रभावाने नुकतेच 17.10.2023 ला हंसराज अहीर अध्यक्ष राष्ट्रीय ओ बी सी आयोग यांचे अध्यक्षतेत सल्लागार, सचिव सदस्य राष्ट्रीय ओ बी सी आयोग, भारत सरकार नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष चंद्रलाल मेश्राम, सचिव व सदस्यगण पुणे तसेच महाराष्ट्र शासन मुख्यसचिवाचे निर्देशानूसार सचिव, बहुजन विकास विभाग, सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई 32, विशेष उपस्थिती आमदार आशिष देशमुख, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, माजी आमदार संजय धोटे, आमदार बंटी भांगडिया व महाराष्ट्र राज्यातून कानाकोपरयातून आलेले 13 ते16 प्रमूख समाज व त्याचे अनेक उपजातीचे पदाधिकारी व उपजात सदस्य हजाराचेवर उपस्थितांना एका नंतर एक समाजाचे शिष्टमंडळाला नियोजीत पध्दतीने पुकारा करून राष्ट्रीय व महाराष्ट्र राज्य आयोगाचे सर्वजन पदाधिकरी, महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी व जनता समक्ष हजर राहून सुनावनी घेऊन दरम्यान सर्व शिष्टमंडळ सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास संधी देऊन ते ऐकून घेऊन उलट तपासनी चर्चा करून न्याय देण्याचे काम झाले.

विदर्भ बेलदार व तत्सम समाज संघटनेचे अथक संघर्षाला यश

        बेलदार समाजाचे उपजाती कापेवार, मुन्नर कापु, मुन्नर कापेवार, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी यांनाही महाराष्ट्रात 60 व देशात 75 वर्षांनंतर महाराष्ट्र राज्यातून शासकीय गॅझेट मध्ये नोंद होण्यास वाट पाहून संघर्ष करावे लागले. भारतात असे शेकडो जाती व उपजाती आहेत रेणके व ईदाते नॅशनल डि.एन.टी. आयोगामुळे नाव माहीत झाले आहे व आता राष्ट्रीय  ओ.बी.सी.आयोग व रोहीणी आयोग त्यांना न्याय देईल हिच अपेक्षा. 

या प्रसंगी विदर्भासह उर्वरीत महाराष्ट्रात बेलदार समाजाचे उपजाती कापेवार, मुन्नूर कापु, मुन्नूर कापेवार, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी या एकाच समाजाचे सात उपजातीचे संदर्भात समाजाचे मागण्या घेऊन नागपूर येथे डिसेंबर 2003ला हिवाळी अधिवेशन काळात निघालेले मोर्चा चे दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने गटीत केलेले महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष व सचिव सदस्यांचे शिफारशीनुसार महाराष्ट्र शासनाने 25.06.2008 ला प्रस्तावात उल्लेख केलेले बेलदार समाजाचे उपजातीना भटक्या जमाती प्रवर्गातील एन.टी ब मध्ये समावेश केलेले होते पण सदर शासन निर्णयात त्रृटी होती. सदर त्रृटी बाबत महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे लक्षात आणून देऊन समाज संघटने द्वारे सतत पाठपुरावा  करित राहिल्याने सन 2013 व 2014 महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सूधारित अहवाल चे शिफारशी नंतर बेलदार समाजाचे उपजातीचे शासन निर्णय त्रृटी संदर्भातील निर्णय सुधारणा करून सुधारित शासन निर्णय 30 जानेवारी2014 ला निर्गमीत झाले. पण त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय  आयोगाकडे/राष्ट्रीय मागासवर्गीय जाती आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविणयास विलंब झाले व बेलदार समाजाचे उपजातीचे राष्ट्रीय ओ बी सी यादीत नाव समावेश होणयास तब्बल स्वतंत्र भारतात 75 वर्ष व संयुक्त महाराष्ट्रात 65 वर्ष लागत आहे व आपण आमचे मागील केलेला पाठपूरावात्मक पत्रवयवहार व दि17.10.203 चे सुनावणीसाठी उपस्थीत निमित् संपूर्ण प्रांतीय कार्यकारीणीचे नियोजनाने तयार निवेदनानुसार सदर समाजाचे सामाजीक, शैक्षणिक  व राजकीय व आर्थीक मागासलेपणा पाहुण आमचे बेलदार समाजाचे उपजाती कापेवार, मुन्नर कापु, मुन्नूरकापेवार, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी व बुकेकरी समाजाचे राष्ट्रीय ओबीसी जाती व तत्सम समाजाचे यादीत नोंद करावे. अशा आशयाचे निवेदन चंद्रशेखर कोटेवार प्रांतीय अध्यक्ष, आनंदराव वाय अंगलवार, प्रांतीय कार्याध्यक्ष, मनिष कन्नमवार, सहसचिव, मुकुंद अडेवार, युवराज मोहीते यांनी शिष्टमंडळ लिखित निवेदन सादर केले. बेलदार समाजाचे उपजाती बाबत सदर प्रश्न शासन दरबारी रेटण्यासाठी चंद्रशेखर कोटेवार प्रांतीय अध्यक्ष, यांचे नेतृत्वात आनंदराव वाय. अंगलवार प्रांतीय कार्याध्यक्ष, अरविंद गांगुलवार, राजेश कात्रटवार, राजू जंगीतवार सर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष, रविंद्र बंडिवार, प्रांतीय सचिव संजय कोटेवार, प्रांतीय कोषाध्यक्ष  राजेश भंडारवार, विनायक वद्देवार, मंदा शंकर आशालू, निलम किषटय्या, प्रमोद एडलावार, मनिष कन्नमवार, आनंद कार्लेकर सह सर्व आजी माजी  जिल्हाध्यक्ष पदाधिकारी, शहर अध्यक्ष, महिला कमेटी व जेष्ठ समाजसेवकासह महिला कार्यकर्तयाचेही योगदान लाभले. (chandrapur) (aamcha vidarbha)