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Title: कोयला श्रमिकों के सम्मानजनक वेतन समझौता कराने में BMS ने निभाई अहम भूमिका
Author: Aamacha Vidarbha
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आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा द्वारा  चंद्रपुर (दि. 21 मे 2023) -         कोल उद्योग में कार्यरत मजदूरो का वेतन समझौता-11 दिनांक 20 मई 2023 को को...
आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा द्वारा 
चंद्रपुर (दि. 21 मे 2023) -
        कोल उद्योग में कार्यरत मजदूरो का वेतन समझौता-11 दिनांक 20 मई 2023 को कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में फाइनल एग्रीमेंट में पांचों केंद्रीय श्रम संगठन एवम कोल इंडिया प्रबंधन के बीच हस्ताक्षर हुए। वेतन समझौता-10 की समय सीमा दिनांक 30 जून 2021 को समाप्त हुई, लेकिन जेबीसीसीआई-११ का गठन जल्द से जल्द हो इसके लिए BMS द्वारा 5 जनवरी 2021 को दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी की बैठक में के.लक्ष्मा रेड्डी ने कोयला मंत्री के समक्ष वेतन समझौता 11 के गठन की बात मजबूती से रखी। उसके बाद 5 फरवरी 2021को कोल इंडिया के सभी कंपनी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष BMS द्वारा (massive picketing) विशाल धरना प्रदर्शन कर बनाये गए दबाब के कारण ही कोल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 वे वेजबोर्ड की समय सीमा खत्म होने के पूर्व ही 8 मई 2021 को (Coal India) कोल इंडिया प्रबंधन को जेबीसीसीआइ 11के गठन का नोटिफिकेशन जारी करने को बाध्य होना पड़ा। समय सीमा समाप्त होने से पूर्व होने गठन होने वाला जेबीसीसीआइ 11 अब तक हुए, 1 से लेकर 10 वे वेजबोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है। जबकि अन्यान्य संगठन १० वें  वेजबोर्ड को अन्तिम वेजबोर्ड बताकर दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से यह प्रचार किया कि, इसके बाद यह सरकार आगे कोई वेजबोर्ड देनेवाला नही है। (Wage settlement of laborers working in coal industry-11) (JBCCI 11)

        BMS ने जनवरी 2021 माह से ही सरकार, प्रबंधन पर जेबीसीसीआई गठन का दबाव इसलिए बनाया की इंटक संगठन द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था की जब तक इंटक के प्रतिनिधि को जेबीसीसीई में शामिल नहीं करते तब तक जेबीसीसीआई का गठन न किया जाय। जबकि आपसी गुटो के झगड़े में मजदूरों के हित को महत्व नहीं दिया गया।

        जेबीसीसीई गठन के बाद बैठके नियमित हो और जल्द समझौता हो इसके लिए BMS ने समय समय पर मजदूरों के बीच जाकर उनके सहयोग से आंदोलन किया। कुछ संगठन प्रतिनिधि की जेबीसीसीआई बैठक में कुर्सी के  क्रम की लड़ाई और व्यक्तिगत श्रेय की होड़ में संगठन प्रतिनिधियों में आपसी समन्वय की कमी के कारण कोल इंडिया प्रबंधन MGB 3% प्रतिशत के ऊपर न चढ़कर श्रमिकों का मजाक तक उड़ाने का दुःसाहस किया, उस समय BMS के नेतृत्व में चारो यूनियन प्रतिनिधि ने कोयला मंत्री भारत सरकार से दिल्ली में भेट कर चर्चा के दौरान कोल इंडिया प्रबन्धन की तानाशाही रवैये पर नाराजगी जताई। तदोपरांत कोल मंत्रालय के आंतरिक हस्तक्षेप से प्रबंधन ने 5 वी बैठक में 10% MGB बढ़ाया था। उसके उपरांत  संगठन द्वारा 9 अक्टूबर को पूरे कोल इंडिया में पुनः विरोध दिवस मनाया गया, साथ ही दिनांक 17 नवंबर 2023 को दिल्ली संसद भवन पर BMS द्वारा सार्वजनिक उद्योग बचाओ को लेकर आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में कोल मजदूरों ने भारी संख्या में भाग लेकर सफल बनाया। वेतन समझौता ११ जल्द करो को लेकर कोल सचिव, कोल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के समक्ष BMS के कोल उद्योग प्रभारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर मजदूरों का रोष प्रकट किया। कोयलामंत्री से भेट कर वेतन समझौता के विलंब से कोल मजदूरों में व्याप्त रोष से हड़ताल होकर  देश और उद्योग को भारी क्षति की प्रबल संभावना से अवगत कराया गया। इसके बाद कोल इंडिया प्रबंधन पर मंत्रालय के दबाव एवं भा म संघ के अथक प्रयास के कारण ही दिनांक 3 जनवरी 2023 को MGB 19% पर आम सहमति बनाने में सफलता मिली। लेकिन इस बीच कुछ संगठन द्वारा व्यक्तिगत श्रेय लेनेका प्रयास कर DPE का  मुद्दा उठाकर मजदूरों को भ्रमित एवम गुमराह करने का प्रयास किया गया।जबकि बीएमएस के कोल उद्योग प्रभारी श्री लक्ष्मा रेड्डी जी द्वारा पूर्व से ही यह स्पष्ट रूपसे कहा गया था की DPE का कोई मुद्दा ही नहीं है,उसके उपरांत 9 वी बैठक से इंटक यूनियन के पक्ष में कोर्ट का निर्णय आने पर प्रबंधन के समक्ष इंटक के सभी गुटो ने जेबीसीसीआई मेंबर के लिए अपने अपने प्रतिनिधि की सूची देने से कौन से गुट को जेबीसीसीआई में शामिल किया जाय, इसके लिए कानूनी सलाह लेने में प्रबंधन द्वारा विलंब करने से 9 वी बैठक जो की फरवरी 2023  में होनी चाहिए थी उसमे विलंब हुआ अन्यथा बीएमएस 31 मार्च 2023 के पूर्व ही वेतन समझौता को फाइनल करना चाहता था। 9 वी बैठक में इंटक यूनियन की पहली बैठक थी उन्होंने भी 19% MGB मिलेगा की नही इस पर प्रश्नचिन्ह लगाया फिर कोल इंडिया चेयरमैन द्वारा इसके लिए पूरे सदन को आश्वस्त किया गया। कुछ मुद्दो पर सहमति बनी, 19, 20 मई 2023 की बैठक में लगभग सभी बिंदुओं पर आम सहमति बनने के कारण सम्मानजनक ऐतिहासिक समझौता पर सभी संगठन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए और अंततोगत्वा वेतन समझौता फाइनल हुआ। (bhaarateey majadur sangh) (aamcha vidarbha)

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