पी.एम.इन्फ्राव्हेंचर बिल्डर ची चौकशी करून कारवाई करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

आ.सुभाष धोटेंनी लक्षवेधी द्वारे बोगस गृहनिर्माण प्रकल्पाचा मुद्दा अधिवेशनात केला उपस्थित

धनराजसिंह शेखावत - आमचा विदर्भ तालुका प्रतिनिधी

कोरपना (दि. २९ डिसेंबर २०२२) -

        प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लाभ देण्यात यावा, यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित करून आ.सुभाष धोटे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. शासन या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करणार काय ? असा प्रश्न आमदार सुभाष धोटे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.  (subhash dhote)

        यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल दोषी आढळल्यास प्रकल्प रद्द करण्यात येईल बरोबर असल्यास प्रकल्प सुरु राहणार अशी ग्वाही दिली. (devendra fadanvis)

        याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, लक्षवेधी क्रमांक 1620 संदर्भात शासनाने दिलेल्या उत्तरात कोरपना नगरपंचायत क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 3 सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समिती ने मंजुरी दिलेली आहे. परंतु  ग्रामपंचायत नांदा, ता. कोरपना, जि.चंद्रपूर हे गाव ग्रामीण असून शहरी भाग दाखवुन ग्रामीण भागात प्रकल्प राबविला जात आहे. नांदा हे गांव कोरपना नगरपंचायत पासून २२ कीमी अंतरावर आहे. म्हणजेच नागरी क्षेत्राच्या बाहेर आहे. याबाबत नगरपंचायत कोरपना यांनी मा. प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे लेखी माहिती सादर केली आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पी एम इन्फ्राव्हेंचर बिल्डर या विकासक कंपनीने यशोधन विहार नावाने गृह प्रकल्प तयार करून शासनास सादर केला, प्रकल्पात सदर क्षेत्र ग्रामीण भागात असतांना सुद्धा शहरी भागाकरिता देण्यात येणारा अनुदान २.५० लक्ष अनुदानाची उचल करण्यात येत आहे जेव्हा कि ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थाना शासनाकडून १.३० लक्ष व MREGS मधून १८ हजार असे एकूण १ लाख ४८ हजार रुपये देण्यात येतो. यात सरळसरळ शासनाची दिशाभूल करून शासकीय निधीचा दूरपयोग होत असल्याचे सिद्ध होते. हा प्रकल्प मुळात शहरी भागात नसताना सुद्धा बोगस लाभार्थी दाखवून प्रकल्प अहवाल तयार करून म्हाडाकडे सादर केला. १०५० सदनिकांचा एक प्रकल्प घटक क्र -३ मध्ये दाखविला आहे. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी दाखवुन घरे बांधण्यास अनुदानाची उचल केली जात आहे. यात बोगस BPL लाभार्थी दाखविण्यात आले आहे. याची शासनामार्फत चौकशी होने आवश्यक आहे.

        सदर प्रकल्पाची शहानिशा न करता, कागदपत्रांचा खरेखोटेपणा न तपासता राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने मंजुरी दिली. विकासकांकडून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असल्याने दि 7/12/2022 रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकारी व गडचांदूर वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना लेखी तक्रार सादर केली. दि 15/12/2022 रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त, चंद्रपूर यांना यशोधन विहारच्या संचालकांकडून कडून फ्लॅट बुकिंग केलेल्या व्यक्ती बोगस बांधकाम मजूर म्हणून नोंदणी झाली असल्याने चौकशी करून कारवाई करण्यासंदर्भात लेखी तक्रार केली. परंतु सदर प्रकरणी विकासकावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे विकासकाकडून ग्रामीण क्षेत्र शहरी दाखवून आराखडा मंजूर करण्यास शासनाची दिशाभूल करण्यात आली. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांनी अभिन्यास मंजुरी व बांधकाम परवानगी देताना सदर योजनेकरिता प्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रस्तावित अभिन्यासास मंजुरी बाबत कागदपत्रे खरी की खोटी याची योग्य ती पडताळणी न करता अभिन्यासास मंजुरी दिली. महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी औथोरिटी (रेरा) यांच्याकडून सुदधा सदर क्षेत्र ग्रामीण की शहरी याची शहानिशा न करता यशोधन विहार या गृह प्रकल्पाला नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. ग्रामीण भागातील गोरगरीब, गरजू सर्वसामान्य कामगारांची फसवणूक होत आहे. सदर बोगस प्रकल्पाचे कामास केंद्राचा ६३० लक्ष व राज्याचा ४२० लक्ष हिस्सा, निधी वितरित करण्यात आला आहे. सदर गृह प्रकल्प बोगस असल्याने  चौकशी लावून  दोषीवर कारवाई ची मागणी आमदार सुभाष धोटे यांनी केली आहे.