वेकोलि गोवरी एक्सपान्शन प्रकल्प अंतर्गत वनीकरणाचे कार्य महाराष्ट्र वन विभागाला द्या - प्रशांत घरोटे

• वेकोलि गोवरी एक्सपान्शन प्रकल्प अंतर्गत वनीकरणाचे कार्य महाराष्ट्र वन विभागाला द्या - प्रशांत घरोटे
• पर्यावरण विषयक जनसुनावणी बैठकीत प्रशांत घरोटे यांनी मांडल्या शेतकऱ्यांसह स्थानिक बेरोजगारांच्या समस्या

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

गोवरी एक्सपान्शन प्रकल्पसाठी पर्यावरण विषयक सुनावणी बैठक दि. ५ मे ला सास्ती टाऊनशिप येथील मनोरंजन केंद्रात सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास पार पडली. या बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, वेकोलि कार्यकारी महाप्रबंधक पी.पी. सिंग, प्रकल्प नियोजन अधिकारी जी. पुल्लया, कार्मिक अधिकारी बारला, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी राजूरकर, गोवरी उपक्षेत्राचे व्यवस्थापक प्रसाद व गोवरी-पोवनी-साखरी-चिंचोली येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीत या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व सूचना जाणून घेण्यात आल्या.

या बैठकीत शेतकरी, शेतमजूर व प्रकल्पग्रस्तांसाठी संघर्ष करणारे भाजपा तालुका महामंत्री अँड.इंजि. प्रशांत घरोटे यांनी वेकोलि क्षेत्रातील व वेकोलि क्षेत्राच्या सभोवतालच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या मुद्देसूदपणे मांडल्या. 

• चिंचोली गावात एका बाजूने नैसर्गिक नाला, दुसऱ्या बाजूने वेकोलिने वळवलेला नाला आणि तिसरा बाजूने हा होणार प्रकल्प या तिन्हींच्या मध्ये जी सोललेली जमीन आहे ती पण या प्रकल्पात घेण्याची मागणी करण्यात आली.
• पोवनी गावाचे पुनर्वसन करून तेथील उर्वरित जमीन व पोवनी शिवारातील शिल्लक जमीन संपादित करण्याची मागणीही करण्यात आली.
• हिरापूर गावाला लागून असलेली साखरी शिवाराची जमीन आणि दुसऱ्या बाजूने पोवनी प्रकल्पाला लागलेली आहे त्याच शेती करताना खूप अडचणी येत आहेत. एकीकडे वेकोलिचे मातीचे ढिगारे तर दुसरीकडे नाला त्यामुळे शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळे या जमिनीही या प्रकल्पात सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली.
• वेकोलीच्या खान क्षेत्रात येणाऱ्या परिसरात येणारी जी गावे आहेत तिथे वेकोलि कर्मचारी नसतीलही तरीही अश्या सर्वच गावकऱ्यांना वेकोलि तर्फे आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
• खान परिसरातील तसेच कोळसा वाहतुकीने मार्गाच्या शेजारील ज्या शेतकऱ्यांना कोळश्याच्या धुळीने पिकांवर परिणाम होतो अश्या सर्व शेतकऱ्यांना दरवर्षी नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था उभारावी. 
• आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पात पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याकरिता वनीकरणाचे काम मध्यप्रदेश वन विभागाला देण्यात आले असून ते काम महाराष्ट्र वन विभागाला देण्यात यावे जेणेकरून स्थानिकांना रोजगार मिळेल. विशेष म्हणजे वनीकरणाकरिता महाराष्ट्र वन विभागाचे दर अधिक असल्याने सदर काम मध्यप्रदेश वन विभागाला देण्यात आले आहे. 
• गोवरी-पोवनी प्रकल्पात लवकरच सेक्शन ७ आणि ९ लावण्याची मागणी प्रशांत घरोटे यांनी केली आहे. यावेळी गोवरी-पोवनी-साखरी-चिंचोली येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.