अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अभ्यंकरांनी आदिवासीवर अन्यायाची घेतली दखल

• अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अभ्यंकरांनी आदिवासीवर अन्यायाची घेतली दखल
• भूमापन मोजणी करून, माणिकगड सिमेंट कंपनीचा बेकायदेशीर जमिनीचा कब्जा व राष्ट्रीय संपत्तीचे झालेल्या नुकसानाची चौकशी करण्याची निवेदनातून मागणी
• कुसुंबी अत्याचाराचा होणारा पर्दाफाश
• अखेर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केल्यामुळे प्रशासन अलर्ट

धनराजसिंह शेखावत - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

गडचांदूर -

चंद्रपूर जिल्ह्यातील माणिकगड डोंगराच्या पायथ्याशी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वास्तव्य असलेल्या व पेसा क्षेत्रातील गोंड कोलाम जमातीचे वास्तव्य असलेले कुसुंबी नोकरी (बु.) या गावातील 14 आदिवासी शेतकर्‍यांची जमीन भूपृष्ठ अधिकार, भूसंपादन, पुनर्वसन तथा आदिवासी कायद्याची पायमल्ली करत माणिकगड सिमेंट व्यवस्थापनाने बेकायदेशीर जमिनीवर कब्जा करून जमिनी बळकावल्या.

याबाबत गेल्या बारा वर्षापासून आदिवासी समाज सतत संघर्ष करीत असून महसूल विभाग व पोलिस विभागाने तक्रारीची चौकशी न करता, वस्तुस्थिती समोर आणण्यास व आदिवासी यांना न्याय देण्यामध्ये दुर्लक्ष करीत उलट आदिवासीयांचे वरच गुन्हे दाखल करून वेढीस धरले. गरिबी व दारिद्र्याच्या जीवन जगत उदारनिर्वाह करण्याचे साधन  जमिनी कंपनीने बेकायदेशीर बळकावल्या मुळे अत्यंत वाईट दिवस काढण्याची पाळी त्यांच्या नशिबी आली. शेत जमीन गेली, रोजगार गेला, वन उपजा वर दिवस काढण्याची पाळी त्यांच्यावर येऊन पडली. मालकालाच चोर ठरवित प्रशासन डोळे बंद ठेवित बघत असल्याचे चित्र घडलेल्या अनेक घटनेतुन दिसते. गरीबी व आर्थिक अडचणीमुळे न्यायालयीन लढाई करणेदेखील त्यांना शक्य झाले नाही. याबाबत अनेक वेळा आंदोलन, संघर्ष व प्रशासनाशी पत्राचार करूनही शेत जमीन गेली.  येण्या जाण्याचा रस्ता बंद केला, पिण्याच्या पाण्याचे अधिकार ही हिरावले. पर्यावरण विभाग, प्रदूषण, अवैध उत्खनन यामुळे प्रलपग्रस्त आदिवासी अनेक संकटांना सामना करीत जीवन जगत आले आहे. बलाढ्य उद्योगपतीशी संघर्ष करताना प्रशासन देखील अन्यायाची दखल घेऊन कंपनीवर कारवाई करत नसल्याने निराश न होता, "लढेगें, जितेगें" चा नारा देत संघर्षा रेटा सोडायचा नाही व सत्याचा विजय होईल हा निसर्गाचा नियम म्हणत प्रयत्न करत नुकत्याच चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री ज. गो. अभ्यकर यांची भेट घेतली. जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांच्या सह अन्यायग्रस्त आदिवासीयांनी भेट घेऊन त्यांच्यावर कशाप्रकारे अन्याय झाला याचा पाढाच समिती सदस्य व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी समक्ष वाचला.  आदिवासींची दिशाभूल करीत वेळोवेळी प्रशासनाला चुकीची माहिती देऊन ही अन्याय होत असल्याने, तसेच सेवा हमी कायद्याची व आदिवासी संरक्षण कायद्याची पायमल्ली करीत कंपनी बेकायदेशीर उत्खनन करणे, विना परवानगीने बांधकाम करणे, रस्ता बळकावणे, भूमापन न करता ताबा प्रक्रिया पार पाडणे, वन जमिनीवर अनाधिकृत अतिक्रमण करून वन कायद्याचे उल्लंघन केले. आदिवासी कुटुंबांना जमिनीचा मोबदला व नौकरीपासून वंचित ठेवणे याबाबत निवेदन देऊन कंपनीविरुद्ध व सेवा हमी कायदाचे पालन न करणाऱ्या दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंध कायदयाने गुन्हा दाखल करून, भूमापन मोजणी करून, माणिकगड सिमेंट कंपनीचा बेकायदेशीर जमिनीचा कब्जा व राष्ट्रीय संपत्तीचे झालेल्या नुकसानीबद्दल चौकशी करण्याची निवेदनातून मागणी करण्यात आली. नुकताच सुप्रीम कोर्टाने आन्ध्र प्रदेशच्या एका जनहित याचिकाचा निकाल देताना आदीवासी संबधात ’जमिन जिसकी, खनिज उसका’ निर्णय देऊन जमिनितुन निघणाऱ्या खनिज उत्पादनाच्या ८० % हक्क आदीवासीचा होणारअसे जाहीर केले. यामुळे यापूर्वीअनेक कंपन्यानी आदीवासी ना मोबादला नौकरीचे आमीष देत फसवणुकीचे प्रकार घडले. कुंसुबी नोकारी प्रकरणाची दखल घेत आयोगाने वेगवेगळ्या विभागाकडून तक्रारी संबंधाने माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने गडचांदूर येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुशील नायक यांनी अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचे बयान नोंदवण्यासाठी आदिवासी कुटुंबाशी संवाद साधून वस्तुस्थिती जाणून घेतली व त्यांचे बयान नोंद केले आहे. तत्कालीन तहसीलदार यांच्या चुकीमुळे जमिनीवरील फेरफार नोंदी रद्द करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या समितीचा अहवाल देखील सादर करण्यात आला. वन विभागाचे वन अधिकारी यांनी खदान क्रमांक एक मध्ये अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या जमिनी उत्खनन झाल्याचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांना सादर केला. मात्र महसूल अधिकाऱ्याकडून कंपनीविरुद्ध कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने आदिवासी अन्यायाचे बळी ठरले. मात्र अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्षांनी अखेर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केल्यामुळे प्रशासन अलर्ट झाले असून आदिवासी यांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे.