ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यास ओबीसी लोकप्रतिनिधी कुचकामी

• ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यास ओबीसी लोकप्रतिनिधी कुचकामी
• आमदार, खासदारांच्या क्षेत्राची पुनर्रचना दर पंचवीस वर्षांनी मग् 
• स्थानिक स्वराज संस्थेतील आरक्षण पाच वर्षांचे का?

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

ओबीसींना शैक्षणिक, नौकरी व राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर मागासवर्गीय आयोगाकडून ओबीसी चे राजकीय मागासलेपण सिध्द करणारा इम्पिरीकल डाटा तयार करण्यासोबतच ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. या जनगणनेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ओबीसीच्या सामाजिक संघटना पुढाकार घेत असल्यातरी मात्र त्या समुहातील आमदार, खासदार हे लोकप्रतिनिधी कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येते. स्वत:च्या समुदायाच्या समस्या सोडविण्यासाठी ते निष्प्रभावीत ठरत असेल तर, सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडविण्यास ते किती तत्पर असतील अशी शंका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे जिल्हा अध्यक्ष बापुराव मडावी यांनी जिवती येथे अनौपचारिक चर्चे दरम्यान उपस्थित केली.

राज्यात १०६ नगरपंचायती सह दोन जिपच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ओबीसी चे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने त्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूका होत आहे. जिवती नगर पंचायती मध्ये सुद्धा अशा चार जागांवर निवडणूक होत आहे. गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या उमेदवार प्रचारासाठी ते जिवती येथे आले असता उमेदवार व कार्यकर्त्यांशी अनौपचारिक चर्चेत बोलत होते. 

आमदार, खासदारांच्या क्षेत्राची पुनर्रचना दर पंचवीस वर्षांनी केली जाते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्राची-वार्डाची रचना दर पाच वर्षांनी केली जाते. या रचने मागे व दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणामागे मोठी विसंगती का? एकाच ठिकाणी निवडून येणारा प्रतिनिधी हा भविष्यात आपला प्रतिस्पर्धी तयार होणार नाही याची दक्षता घेऊनच हे आरक्षण पाच वर्षांनी केले जात असावे.

ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सुमारे एक लाख प्रतिनिधी वर गंडांतर आले आहे. विधानसभा, लोकसभेत असे ओबीसी आरक्षण नसल्याने त्यांची झळ त्यांना पोहचली नाही. तिथेही आरक्षण लागू असते व त्यांची पदे धोक्यात आली असती तेव्हा हे आमदार, खासदार झोपेतून जागे झाले असते. म्हणून ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्यास या लोकप्रतिनिधीनी आता तरी ठोस पाऊले उचलावी. नाही तर ओबीसींना डालवण्याचे राजकारण ओबीसी नेत्यांनी बंद करावे.