राजुरा तालुक्यातील बामनवाडा व रामपूर ले आऊट मधील "त्या लोकांची" पोलखोल येणार चव्हाट्यावर

• आदिवासी जमिनीच्या 'अकृषक' हस्तांतरण प्रकरणी समिती गठीत

आमचा विदर्भ ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

सध्या राजूऱ्याच्या बामनवाडा व रामपूर परिसरात ले आऊटचा मोठा बाजार भरला आहे. यातील बहुतेक ले आऊट हे आदिवासीच्या जमिनीवर आहे. पण ले आऊट टाकताना महसूल अधिनियमाचे खुलेआम उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यातच प्लॉटची विक्री करतांना सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली गेली नाही हा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सोबतच ले आऊट मध्ये पायाभूत सुविधांचा 'विकास' गायब असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे या व्यवहारात गौडबंगाल झाल्याने करोडपती आदिवासी हा अक्षरशः पिसला गेला आहे आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी संघर्ष करीत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पण आता २५ ऑगस्ट २०२१ ला आदिवासीनी धारण केलेल्या जमिनीच्या वाहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तीना 'अकृषक करण्यासाठी' हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणाच्या अभ्यासाकरिता विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केल्याने ले आऊटधारक "त्या" महाशयांचे पितळ उघडे पडणार व त्यांच्या बनवाबनवीची पोलखोल चव्हाट्यावर येऊ शकते असे बोलले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यात चांगलीच धडकी बसली आहे. 

राजुरा परिसरात आदिवासी शेतकऱ्यांना सन १९६६ मध्ये वाटपात जमिनी दिल्या आहे. या जमिनीची कास्त करून आदिवासी बांधवांनी उदरनिर्वाह करावा हा त्या मागचा मुख्य उद्देश होता.मुळात या जमिनी वर्ग २ मध्ये येत असल्याने  हस्तांतरणास मनाई आहे असे सातबाऱ्यावर नमूद केले आहे.पण आदिवासीच्या आशिक्षिपणाचाहेतू होता पण याचा फायदा घेत या जमिनी गैरआदिवासीनी घशात घातल्या आहे. या जमिनी घेतांना उच्चभ्रू लोकांनी अन्य विश्वासु आदिवासीना हाताशी घेतले असे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासीना जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी ठोस कारण सांगून अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते असे बोलले जात आहे. परंतु या भानगडीत न पडता व्यवहार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. नंतर या जमिनीवर ले आऊट टाकण्यात आले. मुळात ले आऊट पडतांना महसूल अधिनियमाच्या अटी व शर्तींचे पालन करणे गरजेचे आहे.

प्लॉटची विक्री करतांना ७५ टक्के महसूलचा भरणा करून सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. तसेच ले आऊट मध्ये पायाभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक असते. पण या महसुली अधिनियमाला ठेंगा दाखवून व्यवहार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. उल्लेखनीय असे की, आदिवासीच्या जमिनी कवडीमोल किंमतीत घेतल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे आज हाच करोडपती आदिवासी पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकत असल्याचे भयावह वास्तव समोर आले आहे. या गौडबंगाल प्रकारामुळे शासनाला सुध्दा कोट्यवधी महसूलचा चुना लागला आहे. या आदिवासीच्या जमिनीवर गैरआदिवासी उच्चभ्रू लोकांची तिजोरी भरली आहे. आता या जमिनीच्या व्यवहार व इतर बाबीची पडताडणी करण्यासाठी कोकणच्या विभागीय आयुक्तच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. यात खरेदी विक्री व्यवहार झाले त्यात कोणाची फसवणूक झाली आहे व ज्या बिगर आदिवासीनी जमिनी घेतल्या त्याकरीता सक्षम प्राधिकारीची पूर्वपरवानगी घेतली काय या बाबीचा उलघडा होणार आहे. तसेच या जमिनी विकसित केल्या की नाही यावर समिती पडताडणी करणार आहे.

या समितीच्या अहवालानंतर शासन निर्णय घेणार आहे. पण या समिती मुळे शहरातील उच्चभ्रू लोकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. जमीन, ले आऊट व व्यवहाराची सत्यता पुढे येणार असल्याने आदिवासी आड असणाऱ्या महाशयांची पोलखोल चव्हाट्यावर येऊ शकते असे बोलले जात आहे. आता समोर ही समिती काय अहवाल देते यावर नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पण इतके मात्र नक्की यामुळे "त्या उच्चभ्रू लोकांचा" रक्तदाब वाढणार असे दिसते.