आदिवासी महिला मारहाण प्रकरण

• अँड. वामनराव चटप, आबीद अली यांच्यासह सामाजिक संघटनांची कारवाईची मागणी

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

राजुरा तालुक्यातील सोंडो येथील सुनीता राजेंद्र मेश्राम या आदिवासी महिलेला शरीर सुखाची मागणी करून तिने नकार देताच व विरोध करताच बेदम मारहाण करणाऱ्या आरोपीपैकी तीन आरोपींना वगळून विरूर स्टेशन पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. या प्रकरणी तीन आरोपींना अटक करून लगेच जमानत देण्यात आली आहे. एवढी गंभीर घटना असून विरुर पोलिसांनी प्रथम हे प्रकरण दाबण्याचा आणि त्यानंतर प्रकरण संवेदनशील असतांना थातूरमातूर कलम लावून आणि काही आरोपींची नावे वगळून फिर्यादी महिलेवर अन्याय केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सर्व आरोपीवर विनयभंग, जमावाने हल्ला केल्याविषयी व अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये त्वरित गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना, जनसत्याग्रह संघटना व आदिवासी विकास परिषद यांनी केली आहे. या संदर्भात चंद्रपूर पोलीस अधिक्षक यांची अँड. वामनराव चटप यांनी भेट घेऊन, आबीद अली यांनी फिर्यादी महिलेची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. आदिवासी विकास परिषदेचे महिपाल मडावी यांनी राजुरा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे.

विरूर स्टेशन पोलिसांनी सहा आरोपी असताना केवळ तीनच आरोपींवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आणि लगेच त्यांची सुटकाही झाली. पोलिसांनी फिर्यादी अनुसूचित जमातीतील असतांना अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, विनयभंग व सामूहिकपणे हल्ला केल्याचे कलम दाखल केले नाही. यामुळे शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार अँड.वामनराव चटप यांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांची भेट घेऊन पत्र देऊन तातडीने गुन्हा नोंदवून अटक करण्याची मागणी केली. त्यांनी जिल्हा सामान्य रूग्णालयात जाऊन पीडित महिला व तिच्या पतीची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. 

जनसत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबीद अली यांनी चंद्रपूर जिल्हा रूग्णालयात जाऊन पीडित महिलेची भेट घेऊन सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे तातडीने आरोपींविरुद्ध ऑट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. आदिवासी विकास परिषदेचे महीपाल मडावी यांनी पोलीस गुन्हेगारांना अभय देत असल्याचा आरोप करीत तातडीने गुन्हे नोंदविण्याची मागणी केली. मुख्य आरोपी हा अवैध दारूविक्री करणारा असल्याने आणि त्याचे पोलिसांशी मधुर संबंध असल्याने आरोपींना अभय देण्यात येत असल्याचा आरोप आदिवासी विकास परिषदेने केला आहे.