चंद्रपुर -
गेल्यावर्षी आणि यावर्षी कोरोनामुळे लागलेल्या टाळेबंदीने जवळपास १४ महिन्यात संपूर्ण अर्थव्यवस्था डबघाईस आणली. राष्ट्रीय स्तरावर फार मोठे नुकसान झाले. लहानमोठे हजारो उद्योग बंद पडले. मोठे उद्योग सावरत असले तरी लहान उद्योगांना जबर फटका बसला. वेकोलि, पॉवर प्लांट, सिमेंट उद्योग तसेच पेपर मीलमधील कामगारांना ५० ते ७५ टक्के रोजी मिळाली. पण स्थलांतरीत आणि अस्थायी कामगारांना प्रचंड यातना सहन कराव्या लागल्या. छोटे कारखाने बंद पडले. त्यामुळे पगार नाही. जवळपास ३० टक्के कामगारांचा रोजगार टाळेबंदीत हिरावला गेला, असे स्पष्ट मत काँग्रेसचे माजी खासदार तथा ज्येष्ठ कामगार नेते नरेश पुगलिया यांनी व्यक्त केले आहेत, स्थलांतरीत आणि अस्थायी कामगार हा समाजातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्याला वान्यावर सोडून चालणार नाही. ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून या कामगारांना मदत मिळाली नाही, असा आरोप करीत नरेश पुगलिया यांनी, टाळेबंदीत बंद पडलेल्या लहान उद्योगांना कर्जाच्या व्याजात आणि पॉवरमध्ये सब्सीडी मिळणे आवश्यक आहे. अलिकडे अनेक ठिकाणी ७० टक्के ठेकेदारी पद्धत सुरू झाली आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्या लयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टर्स, लेक्चरर्स तसेच इतर कर्मचाऱ्यां च्या नियुक्त्या केल्या जातात. कोरोनाच्या काळात राज्यात दीड हजाराच्या वर कंत्राटी कामगारांना जीव गमवावा लागला. वैद्यकीय सेवेत कायमस्वरुपी कर्मचारी नियुक्त केल्याशिवाय संभाव्य तिसऱ्या लाटेला थोपवणे शक्य नसल्याचे रोखठोक मत त्यांनी व्यक्त केले. कोरोनाकाळात मृत्यूमुखी पडलेल्या कायमसेवेतील कामगाराला १५ लाख रुपये आणि कंत्राटी सेवेतील कामगाराला त्याची सेवा पाहून १ ते ५ लाख रुपयापर्यंत मदत • करण्याचा पहिला निर्णय एसीसी सिमेंट कंपनीने घेतला. त्यामुळे हे उद्योग आता शहरात आले. १ आणि २ रुपये फुट किंमतीची जमीन १८०० ते २००० रुपये झाली. त्यामुळे उद्योग चालविण्यापेक्षा जमीन विकण्यात उद्योजकांचा अधिक इन्ट्रेस असल्याचा आरोपही नरेश पुगलिया यांनी केला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.