- दारूबंदी संबंधी अँड दीपक चटप यांचा लेख आवर्जून वाचा.....
दि. ६ जूनला महाराष्ट्र टाईम्स वृत्तपत्रात मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा अनेक विसंगत मुद्यांचा समावेश असलेला हास्यास्पद लेख वाचला. दारूबंदीच्या समर्थनापासून दारूबंदीत अर्थ नाही असा भूमिकेत झालेला बदल मांडला असून तो एक कळीचा मुद्दा आहे. रमनाथ झा समितीच्या अहवालानुसार वडेट्टीवार यांनी आपली दारूबंदी उठवण्याची भूमिका ठरवली नाही. घटनाक्रम असा घडला की, त्यांनी आधी दारूबंदी उठविण्याची भूमिका जाहीर केली आणि मग तिचं समर्थन करण्यासाठी समिती बनवली. समितीचा अहवाल व आकडेवारी उपलब्ध होण्याआधी दारूबंदी उठविण्याचे कारण घडले होते. निवडणुकांआधी सत्तेत आल्यास दारूबंदी उठवू अशी भूमिका घेतल्याने निवडणूक निधीत दारू लॉबीने बरीच मदत केल्याचे लोकांत बोलले जाते. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही याचे कारण म्हणजे जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क व पोलिसांचे विशेष पथक स्थापन करणे गरजेचे होते आणि पुरेशी व्यसनमुक्ती केंद्र नव्हती असे मंत्री महोदय यांनी मांडले आहे. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सत्तेत असताना दारूबंदीची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून त्यांनी लेखात नमूद केलेल्या उपरोक्त उपाययोजना करणे गरजेचे असताना दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेणे ही बाब विसंगती दर्शविणारी आहे. दुसरा अत्यंत हास्यास्पद मुद्दा मंत्री वडेट्टीवार यांनी मांडला की, जिल्ह्यात दारूबंदी उठावी म्हणून २ लाख ४३ हजार निवेदने प्रशासनाला प्राप्त झाली. प्रत्यक्षात दारू लॉबीने स्वतःहून अशी निवेदने लिहून गर्दीच्या ठिकाणी लोकांच्या सह्या घेतल्या. प्राप्त झालेले निवेदने ही त्याच व्यक्ती संघटना किंवा संस्थेने लिहिली आहेत अथवा नाहीत याबाबत कोणतीही पडताळणी झालेली नाही. बोगस व बनावट निवेदनांच्या आधारावर लिकर लॉबीच्या प्रेमापोटी त्यांची वकिली मंत्री महोदय करताना दिसणे हे दुर्दैवीच. चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मंत्री वडेट्टीवार जेव्हा जिल्ह्यात परतले तेव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी महिला, सुजान नागरिक किंवा सेवाभावी संस्था आल्या नाहीत. लिकर असोसिएशनने त्यांचे स्वागत केले त्यातून हा निर्णय मंत्रीमहोदयांनी कोणाच्या हितासाठी घेतला हे स्पष्ट झाले. दारूबंदी होण्याअगोदर २०० रुपये कमविणारा व्यक्ती ५० रुपयांची दारू प्यायचा आणि १५० रुपये घरी घेऊन जायचा. आता दारूबंदी मुळे अवैध दारू २०० रुपयांची झाल्याने तो घरी काहीच घेऊन जात नाही आणि कुटुंबात कलह सुरू झाले असा युक्तिवाद मंत्री वड्डेट्टिवार यांनी मांडला त्यातून त्यांचे समाज जीवनाविषयी असलेले प्रचंड ज्ञान समोर येते. अर्थशास्त्रातील मागणी व पुरवठा सिद्धांतानुसार जेव्हा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असतो तेव्हा मालाचे दर वाढतात. याचाच अर्थ वडेट्टीवार यांचे म्हणण्यानुसार बंदीनंतर दारूचे दर वाढले असतील पूर्वीपेक्षा दारूचा पुरवठा कमी झाला होता हे स्पष्ट होते. वाढलेल्या दराने पिणाऱ्यांचे पिण्याचे प्रमाण देखील घटले. बलात्कार विरोधात कायदा आहे म्हणून समाजात बलात्कार थांबत नाही. चोरी करणे गुन्हा आहे म्हणून चोऱ्या थांबत नाही. मात्र कायदे असल्याने समाजविघातक शक्तींपासून संरक्षण मिळते व समाजस्वास्थ्य टिकून राहते. दारूबंदीचा कायदा केल्याने संपूर्ण दारूच बंद व्हावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मात्र जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यानंतर येथील एक तृतीयांश दारू कमी झाली ही बाब स्वागतार्ह आहे.
दारूबंदी उठवल्यामुळे जिल्ह्यात आर्थिक परिस्थिती चांगली झाली असे ते बिनदिक्कत खोटं लिहितात. अहो, अजून दारूबंदी तर उठायचीच आहे. केवळ मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला असून अद्याप अधिसूचना आलेली नाही. एकंदरीत अनेक खोटे मुद्दे या लेखात मांडून त्यांनी दिशाभूल केली आहे.
लेखाच्या शेवटी दारूबंदी उठवल्यामुळे दारू माफिया चवताळू शकतात सरकारने मला संरक्षण द्यावे अशी मागणी मंत्र्यांनी केली आहे. जर या राज्यातील मंत्र्यालाच असुरक्षित वाटत असेल तर सर्वसामान्य जनतेने कोणाकडे सुरक्षिततेच्या भावनेने बघावे ? जिल्ह्यात दारूबंदी व्हावी म्हणून हजारो महिलांनी आंदोलने केली. दारूमुळे संसार उध्वस्त झालेले अनेक कुटुंब आंदोलनात सहभागी झाले. जिल्ह्यातील ५८५ ग्रामपंचायतींचे ठराव व जिल्हा परिषद या संवैधानिक संस्थांच्या प्रस्तावांमुळे व राज्यशासनाने नेमलेल्या देवतळे समितीच्या शिफारसींनुसार २०१५ मध्ये दारूबंदी लागू झाली. आताचे महविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जिल्ह्यात कोंबडबाजार, दारूविक्री, सट्टा आदी अवैध धंद्यांना राज्यकर्त्यांनी पाठबळ दिल्याची लोकांत चर्चा आहे. भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी व पुढारी यांच्या संगनमताने अवैध दारूविक्री वाढविणारे हात गांधीजींच्या नावाने मते मागू शकतील मात्र त्यांच्या विचारांवर चालू शकत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी अयशस्वी करण्याचे राज्यकर्त्यांनी केलेले प्रयत्न व दारूबंदीची निकड याबाबतचा उहापोह नेमकेपणानं शास्त्रीय माहितीच्या आधारे डॉ. अभय बंग यांच्या लेखात दिसतो. मात्र परस्पर विसंगत मुद्दे व हास्यास्पद दाव्यांच्या आधारावर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारूबंदी उठविण्याचे कारणीमीमांसा सांगणारा लेख राज्यकर्ते म्हणून त्यांना आलेले अपयश व समाजविरोधी भूमिका अधोरेखित करणारा वाटतो.
अँड. दीपक चटप, चंद्रपूर
Chalu kra
उत्तर द्याहटवामुद्देसूद मांडणी
उत्तर द्याहटवाचटपराव तुमचा लेख सुद्धा अपुऱ्या ज्ञानाच्या भरवशावर लिहलेला दिसतोय. विरोध करायचा म्हणून विरोध करणे चुकीचे आहे. दारूबंदी मुले एक तृतीयांश दारू कमी झाली हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. दारूबंदीमुळे तर आणखी दारूची आवक वाढली. गावागावात दारू विक्रेते पैदा झाले. ज्या गावात दारू मिळत नव्हती त्या गावात दारू घरपोच मिळणे सुरू झाले. आणि ते सुद्धा तीन पट जास्त भावात. गुन्हेगारी वाढली, दारू माफियाकडून पोलिसांवर हल्ले सुरू झाले. त्याचबरोबर भ्रष्ट पोलीस आपले खिसे भरून घ्यायला लागले. मग यात फायदा कुणाचा तर दारू माफिया आणि पोलीस. सर्वसामान्य जनतेच काय? एवढी दारू विकुनही सरकारला महसूल मिळत नव्हता. शहराचाच विचार करू नका, तर गाव पातळीवर जाऊन बघा वास्तविक परिस्थिती लक्षात येईल.
उत्तर द्याहटवादारू बंदी असताना अवैध दारूला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केलं असत तर चांगलं झालं असत. आणि त्रिकालाबाधित सत्य हे आहे की, दारू बंदीच्या आधी जेवढी दारू जिल्ह्यात मिळत होती त्यापेक्षा कितीतरी पटीने दारू बंदी लागू झाल्यानंतर मिळायला लागली.