केंद्र सरकारने कोरोना महामारीचे भयावह रूप व प्रकोप बघता कोरोनाला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावे

• शेतकरी संघटनेची मा. पंतप्रधान यांचेकडे मागणी
• राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी - अँड. वामनराव चटप

शशी ठक्कर - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

देशात कोरोनाचा भयावह प्रकोप, मोठ्या प्रमाणात मृत्यूचे थैमान, राज्यांची ढासळलेली अर्थव्यवस्था या सर्व गंभीर बाबी असून यामुळे लोकशाहीचा आधार असलेल्या देशातील नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारांची आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात युद्धपातळीवर लसीकरण सुरू करून कोरोनाला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी यांचेकडे केली आहे.

कोरोना या महामारीचे भयावह रूप निदर्शनास येत असून वाढत चाललेला संसर्ग, वाढते मृत्यूचे प्रमाण, अपुरे बेड, ऑक्सिजनमुळे होणारी रुग्णांची ससेहोलपट, अंदाजापेक्षा मोठ्या प्रमाणात राज्या-राज्यात वाढलेले रुग्ण, सर्व राज्यांची गेले वर्षभरातील कोरोनाच्या उद्रेकामुळे घटलेले उत्पन्न व सर्व राज्यांची ढासळलेली अर्थव्यवस्था या सर्व गंभीर बाबींचा व राष्ट्रीय संकटाचा विचार करता लोकशाहीचा आधार असलेला माणूस, व्यक्ती, नागरिक याच्या जीविताचे युद्ध पातळीवर रक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारांची आहे.

देशातील सर्व राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली असून वेगवेगळ्या राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाला 50 ते 67 टक्के पर्यंत कपात होती. त्यामुळे सगळे क्रम बदलून कोरोना या महामारीपासून देशातील नागरिकांना वाचविण्याचे दृष्टीने कोरोना ही "राष्ट्रीय आपत्ती" केंद्र सरकारने तात्काळ जाहीर करावी, सर्व राज्यांचा क्रम बदलून अग्रक्रमाने सर्व राज्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी तसेच काही राज्यांना देय असलेला जीएसटीचा परतावा व  वित्त आयोगाची देणी तात्काळ देण्यात यावी, कोरोनावरील सर्व औषधी, सर्व तर्‍हेच्या लसी, ऑक्सिजन यांचा सर्व राज्यांना आवश्यक ती आयात करून गरजेप्रमाणे मागणी एवढा पुरवठा करण्यात येणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांना तातडीने लस देण्याचा, देशभर लसीकरण करण्याचा व नागरिक वाचवून नागरिकांच्या जिवीताची  हमी देणारा व कोरोनाला राष्ट्रीय संकट जाहीर करणारा निर्णय यथाशीघ्र घेण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेने पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मेल द्वारे केली आहे.

यासंदर्भात केंद्र सरकार व पंतप्रधानांनी तात्काळ या न्याय्य मागणीचा विचार करून देशातील जनतेला दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी प्रांतीय शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित) नेते माजी आमदार अँड. वामनराव चटप, अनिल घनवट, ललित बहाडे, सरोज काशीकर, राम नेवले, गीता खांडेभराड, गोविंद जोशी, सतीश दानी, शैला देशपांडे, गुणवंत पाटील हंगरगेकर, सुधीर बिंदू, संजय कोले, स्मिता नरोडे, कैलास तंवर, संतु पाटील झामरे, मदन कामडे, मधुकर हरणे, जगदीश नाना बोंडे, डॉ.आप्पासाहेब कदम, अनिल चव्हाण, जयश्री पाटील, शशिकांत भदाणे, अनंतराव देशपांडे इत्यादींनी केली आहे.

संपूर्ण देशापुढे कोरोना महामारीमुळे प्रचंड राष्ट्रीय संकट उभे ठाकले आहे. आता या कोरोनाचे भयावह रूप समोर आले आहे. शहर व गावातील स्मशानात प्रेताच्या जळणार्‍या हजारो चिता सर्वांचे मन उद्विग्न करणाऱ्या आहेत. वैद्यकीय व्यवस्था तोकडी पडत आहे. याचा देशातील प्रत्येक नागरिकांवर परीणाम होत आहे. आता देशातील नागरिक, शहरे व गावे उध्वस्त होण्यापूर्वी तातडीने "राष्ट्रीय आपत्ती" घोषित होण्याची गरज आहे, किंबहुना ही राज्यकर्त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारे नागरिकांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी उपाययोजना करू शकतील. आता मा. पंतप्रधान व केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन राष्ट्रीय संकटाची घोषणा करावी.

- अँड. वामनराव चटप, माजी आमदार