शेती धोरणाच्या हितासाठी कृषी कायदे ऐतिहासिक - आ. सुधीर मुनगंटीवार

• ॲड. दीपक चटप यांच्या 'कृषी कायदे' पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन

शशी ठक्कर - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यासंदर्भात जागृती व्हावी, त्यांना आपल्या घटनादत्त हक्कांची जाणीव व्हावी, हे सांगण्यासाठी अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी ज्या तळमळीने लिखाण केले, ते कौतुकास्पद आहे. कृषी कायद्यांची सखोल चिकित्सा करताना न्यायाधिकरणाची गरज त्यांनी प्रभावीपणे प्रतिपादित केली आहे. मुळात कृषी न्यायाधिकरण स्थापन व्हावे, ही संकल्पना या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरावा इतकी महत्तम आहे. नवे कृषी कायदे शेती धोरणाच्या हितासाठी ऐतिहासिक असल्याचे मत माजी अर्थ, वने व नियोजन मंत्री आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. 

विधी अभ्यासक ॲड. दीपक चटप यांचे कृषी कायदे : चिकित्सा व न्यायाधिकरणाची गरज या चर्चित पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन चंद्रपूरात आ. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले, याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी जि‌प अध्यक्ष देवराव भोंगळे, जेष्ठ नाट्यकर्मी अजय धवने, सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश पोईनकर, लेखक ॲड. दीपक चटप यांची विशेष उपस्थिती होती.

पुढे आ. मुनगंटीवार म्हणाले, सध्या देशात कृषी कायद्यांबाबत चालू असलेली साधक - बाधक चर्चा बघता कृषी कायद्यांबाबत चिकित्सक असे मराठीत आलेले हे पहिलेच पुस्तक आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३०१ नुसार कृषी व अन्नपदार्थ व्यापार संबंधित कायदे तयार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहे. समवर्ती सूचीतील ३३ वा विषय लक्षात घेतल्यास संविधानिक हक्क व तरतुदीनुसार नवे कायदे केंद्र सरकारने पारित केल्याचे लक्षात येते. या कायद्यात आधीची शेतीमाल व्यापार व्यवस्था कायम ठेवत नवे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. 

वाचकांच्या प्रतिसादामुळे महिनाभरातच या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती संपली. आ. मुनगंटीवार यांच्या सुचनेनुसार दोन हजार प्रतींची दुसरी आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली. सदर पुस्तक विधिमंडळातील सर्व आमदार, खासदार यांना आ.मुनगंटीवार यांच्या माध्यमातून पाठवण्यात आले. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता प्रकाशसिंह पाटील यांची प्रस्तावना, प्रख्यात विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे व शेतकरी नेते ॲड. वामनराव चटप यांचे ब्लर्ब या पुस्तकाला आहे. कायदा हा कोरडवाहू शेती सारखा असतो. त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली तरच ओलीत होते. आवश्यक वस्तु कायद्यातील सुधारणा व न्याय मागण्याच्या प्रक्रियेत रचनात्मक बदल गरजेचा आहे असे मत लेखक दीपक चटप यांनी मांडले.