- राजुरा मुक्तीदिन समितीचे एसडीओ मार्फत पंतप्रधानांना निवेदन
सन १९४८ मध्ये हैद्राबाद च्या निजामाच्या वित्तमंत्र्यांनी दहा लाख पाउंड एवढी रक्कम लंडनच्या बँकेत जमा केली होती. या रक्कमेवर भारत, पाकिस्तान व निझामाच्या वारसदारांनी दावे केले होते. या खटल्याचा निकाल ऑक्टोम्बर २०१९ मध्ये भारत व निझामाच्या वारसदारांच्या बाजूने लागला आहे. यातून सरकारला ३०५ करोड रुपये मिळणार असून निजामाची ही रक्कम त्याकाळी याच भागातील लोकांच्या करातून मिळालेली आहे. म्हणून तत्कालीन निजामशाहीचा भाग असलेल्या अविकसित भागासाठी वापरणे हे न्यायोचित राहणार आहे. त्यावेळेचा राजुरा तालुका म्हणजे आताचा राजुरा, कोरपना व जिवती या तालुक्यांनी निझामाचा अन्याय सहन केला आहे. म्हणून या हैद्राबाद फंडावर राजुरा क्षेत्राचाही अधिकार आहे.
केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या या रक्कमेतून राजुरा तालुक्यातील आदिवासी, कोलाम, पारधी, गोलकर व अन्य मागास जाती व जमाती या विकासाचे प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या जनतेचा सर्वांगीण विकास करावा आणि या भागात सुखसुविधा निर्माण कराव्यात, अशा मागणीचे निवेदन राजुरा मुक्तीदिन उत्सव समितीचे संयोजक अनिल बाळसराफ, सहसंयोजक मिलिंद गड्डमवार, दिलीप सदावर्ते, मिलिंद देशकर, गणेश बेले, सुरेश साळवे, रंगराव कुलसंगे, एड. मेघा धोटे, सुनयना तांबेकर, कल्याणी भांडारकर, पूर्वा खेरकर यांनी मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना पाठविण्यासाठी राजुरा उपविभागीय अधिकारी जे. पी. लोंढे यांना दिले. यावेळी तहसीलदार डॉ. रवींद्र होळी हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.