- शेतकरी संघटनेची मागणी
आधीच कोरोनामुळे सर्व व्यापार कोलमडला असून सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी लपंडाव सुरू केला आहे. एका बाजूला सांगायचे की आम्ही व्यापार मोकळा केला आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र बाजारात आणि परकीय बाजारात कांदा उत्पादकांना निर्यातीतून चार पैसे मिळण्याची व्यवस्था असताना केंद्र सरकारने ओठात एक आणि पोटात एक अशी भूमिका घेतली आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कचाट्यातून मोकळे करण्याकरता कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळला,परंतु त्याच अध्यादेशातील आवश्यक तेव्हा निर्यातबंदी लावू, या तरतुदींचा अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात व्हायच्या आधीच सरकारने वाणिज्य मंत्रालयामार्फत मा. ना. पियुष गोयल, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री यांच्यामार्फत घोषणा करून कांद्यावर निर्यातबंदी लावली आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातदार शेतकरी, निर्यातदार व्यापारी हे सर्व संकटात आले आहेत. ही निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या व्यापार स्वातंत्र्यावर घाला आहे. म्हणून महाराष्ट्र शेतकरी संघटना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा निषेध करते व शेतकऱ्यांची ढासळलेली आर्थिक स्थिती बघता तसेच कांदा निर्यातदार व व्यापारीही या धोरणामुळे आर्थिक संकटात असल्यामुळे केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी तात्काळ उठवावी व कांदा उत्पादक शेतकरी व निर्यातदार यांना न्याय दयावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना निवेदन पाठवून केली आहे.
ही निर्यात बंदी तातडीने उठवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार एड. वामनराव चटप, शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष अनिल घनवट, माजी आमदार सरोजताई काशीकर, माजी प्रांताध्यक्षा शैलाताई देशपांडे, राम नेवले, मधुकर हरणे,सतीश दाणी, मदन कांबळे, प्रभाकर दिवे, गीताताई खांडेभराड, सुधीर सातपुते, अरुण पाटील नवले, निळकंठराव कोरांगे, तुकेश वानोडे, डॉ. संजय लोहे, प्रा.जोत्स्ना मोहितकर, पौर्णिमा निरंजने, ऍड. श्रीनिवास मुसळे, प्रा. निळकंठ गौरकर, रमेश नळे, ऍड. शरद कारेकर, दादा नावलाखे, प्राचार्य अनिल ठाकुरवार, जगदीश नाना बोन्डे, ललित बहाळे, गुणवंत पाटील, सीमा नरोडे, संजय कोले यांनी केली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.