सहा वर्षांपासून निम्न पैनगंगा प्रकल्प रखडलेलाच

• शासनाची उदासीनता ; लाखो हेक्टर शेती सिंचनापासून वंचित
• विदर्भातील सिंचनाच्या क्षेत्रात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या निम्न पैनगंगा प्रकल्पाबाबत शासनाचे उदासीन धोरण पाहता या प्रकल्पाचे भवितव्य आजही अंधकारमय दिसत आहे.

शैलेश कोरांगे - प्रतिनिधी

कोरपना -

विदर्भातील सिंचनाच्या क्षेत्रात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या निम्न पैनगंगा प्रकल्पाबाबत शासनाचे उदासीन धोरण पाहता या प्रकल्पाचे भवितव्य आजही अंधकारमय दिसत आहे. या आंतरराज्यीय प्रकल्पामुळे दोन लाख २७ हजार २७१ हेक्टर जमिनीला फायदा होणार आहे. मात्र राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

निम्न पैनगंगा प्रकल्पामुळे एक लाख ४१ हजार हेक्टर इतका सर्वाधिक लाभ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याला होणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५८ हजार ३५५ हेक्टर व तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील २७ हजार ३०९ हेक्टर जमिनीला या प्रकल्पाच्या सिचनाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाचे काम रखडण्यामागे केवळ शासनाची उदासीनताच कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. तेलंगणा सरकारने पैनगंगा नदीवर बॅरेज बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने तशी परवानगीही तेलंगणा सरकारला दिली आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातील पाणी वाटपाबाबत प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री यांची बैठक मुंबईत झाली. दोन्ही मुख्यमंत्र्याच्या या बैठकीत प्रलंबित प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. मात्र, विदर्भातील सिंचनाच्या क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असलेल्या लोअर पैनगंगा या प्रलंबित प्रकल्पाबाबत या बैठकीत काहीही चर्चा झाली नाही. या धरणाच्या खाली पैनगंगेवर तेलंगणा - महाराष्ट्र सीमेवरील चनाखा-कोर्टा याठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या बंधाºयाला दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वास्तविक तेलंगणा सरकारने चनाखा कोर्टा या ठिकाणी असलेल्या बांधण्याच्या कामाला सुरुवात करून ७० टक्के काम पूर्णत्वास आणलेही आहे. त्यानंतर तेलंगणा सरकारनेच आदिलाबाद जिल्ह्यातील गिम्मा या ठिकाणी बॅरेज बंधारा निर्मितीचे काम हाती घेतले आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारची लोअर पैनगंगाबाबतची उदासीनता पाहून धरणाच्या खालच्या बाजूला मोठे बंधारे बांधून पाणी घेण्याचे नियोजनच तेलंगणा सरकारने आखले आहे. तर, दुसरीकडे लोअर पैनगंगाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित आहे.

एका जनहित याचिकेत या प्रकल्पाला आणखी २५ वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे निवेदन महाराष्ट्र सरकारने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याआधीच दाखल केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबतचा व निधी देण्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाचा अधिकार असल्याचा निर्णय दिला होता. या प्रकल्पासाठी गेल्या २७ वर्षांपासून सातत्याने लढा देण्याचा निम्न पैनगंगा संघर्ष समितीने या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातच धाव घेतली आहे. या सर्व घडामोडीत या प्रकल्पाचा खर्च १४०० कोटी रुपयांवरून २५ हजार कोटीवर गेला आहे. त्यामुळे आता किंमत वाढल्याने प्रकल्प कसा पूर्ण होणार आहे, यावर प्रश्नचिन्हच उभे आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पावर ३५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला असून १८०० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात झाले आहे. जून २०११ मध्ये धरणाचे सुरू झालेले काम ७ मे २०१२ पासून बुडीत क्षेत्रातील धरण विरोधी समिती च्या विरोधानंतर बंद पडले आहे. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुका आल्या. त्यानंतर सरकार बदलले मात्र प्रकल्पाची दशा न दिशा तशीच राहिली आहे.

या प्रकल्पाचे फायदे
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यासह तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील शेतीसिंचनाची समस्या मिटेल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जल विद्युत निर्मितीही करता येईल. तसेच नदी पट्ट्यातील भागाचा विकास साधला जाईल. यात दळणवळण, शेती सिंचन, पर्यटन, औद्योगिक, मत्स्यव्यवसाय याला चालना मिळेल. पाण्याचे नियोजन योग्यरित्या झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची चांगली सोय निर्माण होईल.

निम्न पैनगंगा हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्पाचे दोन निकष पूर्ण करीत असून यात हा आंतरराज्य प्रकल्प आहे. दुसरे म्हणजे दोन लाख हेक्टर शेतजमिनीला याच्या निर्मितीनंतर जलसिंचनाद्वारे फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातील या धर्तीवरचे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. मात्र हा राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या निकषातील प्रकल्प अद्यापही रखडला आहे. याला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करून याचे काम पूर्णत्वास आणावे. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.