जिल्हा परिषद शाळेची विद्युत देयके शासनाने भरावी - शिक्षक परिषदेची मागणी

अनंता गोखरे - तालुका प्रतिनिधी
राजुरा -
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक तालुका शाखा राजुरा च्या शिष्टमंडळाने  तहसीलदार डॉ. रविंद्र होळी यांच्या मार्फत प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात आले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकांच्या अति महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांच्या बाबत महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने राज्यव्यापी निवेदन मोहीम छेडण्यात आली आहे. सदर निवेदनात राज्यातील सर्व डी सी पी एस धारकांना तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. 1 नोव्हेंबर2 005 नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचा अपघाती/ नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाखांची विशेष आर्थिक मदत तातडीने मिळावी. सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतन श्रेणी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे नवीन लाभाची  सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करावी. विस्ताराधिकारी (शिक्षण) केंद्र प्रमुख पदे अभावितपणे शिक्षकांमधून तात्काळ भरावीत. राज्यातील सर्व शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना तात्काळ लागू करावी. जिल्हा परिषद शाळांची विद्युत देयके शासनाने भरावीत. covid-19 साथरोग नियंत्रण ड्युटी करत असताना ज्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे अशा शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना तातडीने 50 लाखाचे विमा संरक्षण मिळावे. सदरील 50 लक्ष रुपयांचे अनुदान रक्कम त्यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ अदा करावी. २७/०२ च्या जिल्हा अंतर्गत बदली च्या शासन निर्णया नुसार जिल्हा अंतर्गत विनंती बदल्या प्रक्रिया सर्व जिल्हा परिषदा मध्ये तात्काळ राबविण्यात यावी.या मागण्याचा समावेश निवेदनात होता. निवेदन देतेवेळी शिष्टमंडळात  महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक जिल्हा उपाध्यक्ष मधुसुदन रेड्डी  राजुरा तालुका अध्यक्ष किशोर मून, कार्यवाह किरण लांडे, उपाध्यक्ष भानुदास देवाळकर उपस्थित होते.