धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा; पेपरफुटीच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण व्यवस्थेच्या बदलाची देशभरात मागणी

फी, गणवेश, पुस्तके आणि कोचिंगच्या खर्चाने मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे कंबरडे मोडले

कॉन्व्हेंट संस्कृतीच्या वाढीने सरकारी शाळा ओस पडल्या?

आमचा विदर्भ - 

नवी दिल्ली / मुंबई (दि. २५ जुलै २०२६) -

        देशातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थी संघटना आणि आंदोलनकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.

        कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन उभारण्यात आले होते. २० जुलै रोजी संसद भवनावर काढण्यात आलेल्या भव्य मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. या वेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली. पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला तसेच लाठीचार्जही करण्यात आला. या घटनेनंतर देशभरातील विविध राज्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती.

पेपरफुटी हा फक्त हिमनगाचा टोकाचा भाग

        पेपरफुटीच्या घटना वारंवार समोर येत असल्या तरी तज्ज्ञांच्या मते ही समस्या शिक्षण व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या असमतोलाची लक्षणे आहेत. सरकारने भविष्यात अशा घटनांवर कठोर कारवाईसाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याची भूमिका घेतली असली तरी सर्वसाधारण लोकांचे म्हणणे आहे की केवळ शिक्षा करून प्रश्न सुटणार नाही; संपूर्ण शिक्षण रचना बदलणे आवश्यक आहे.

१९९० नंतर वाढलेली कॉन्व्हेंट संस्कृती आणि सरकारी शाळांचा ऱ्हास

        १९९० नंतर देशात मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यम आणि कॉन्व्हेंट शिक्षण संस्थांचा विस्तार झाला. मिशनरी संस्था, राजकीय नेते, स्थानिक प्रभावशाली व्यक्ती आणि धनाढ्य कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात खाजगी शाळा सुरू केल्या. परिणामी अनेक पालकांचा सरकारी शाळांवरील विश्वास कमी होत गेला. विशेष म्हणजे सरकारी शाळांतील शिक्षकांची मुलेही खाजगी कॉन्व्हेंटमध्ये जाऊ लागल्याने सामान्य पालकांमध्ये न्यूनगंड वाढला. याचा थेट परिणाम सरकारी शाळांच्या पटसंख्येवर झाला. विद्यार्थी कमी झाल्याने अनेक शाळा बंद पडल्या किंवा एकत्रित करण्यात आल्या. हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींवर याचा परिणाम झाला. दुसरीकडे उच्चशिक्षित शिक्षकांना कमी पगारावर खाजगी संस्थांमध्ये काम करावे लागण्याची वेळ आली.

शिक्षणाच्या खर्चाने पालकांचे कंबरडे मोडले

        आज अनेक खाजगी शाळांमध्ये प्रवेशावेळी देणगी, वार्षिक शुल्क, विकास निधी, संगणक शुल्क, वाहतूक शुल्क, उपक्रम शुल्क अशा विविध नावांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जातात. काही शाळांमध्ये पुस्तके आणि वह्या केवळ संस्थेमार्फतच खरेदी करावी लागतात. दोन-दोन किंवा तीन-तीन गणवेश, विशेष क्रीडा पोशाख, प्रकल्प साहित्य, डिजिटल शिक्षण शुल्क या खर्चामुळे मध्यमवर्गीय आणि कामगार कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत होत आहे.

        दरमहा मजुरी करून घर चालवणारा वडील सकाळी कामावर जाताना मुलाच्या फीची चिंता घेऊन जातो. आई घरखर्चातील किराणा, औषधे, वीजबिल आणि मुलांचे शिक्षण यांचा मेळ घालताना स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवते. अनेक कुटुंबांमध्ये सणासुदीचे कपडे, घर दुरुस्ती किंवा आरोग्य खर्च पुढे ढकलून शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते. मुलगा किंवा मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिकावी, चांगले भविष्य घडावे, हीच आशा पालकांना कष्ट करण्याची ताकद देते.

दहावीच्या निकालासाठी कमकुवत विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याचा आरोप

        काही खाजगी संस्थांवर दहावीचा निकाल शंभर टक्के राखण्यासाठी अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांना आठवी किंवा नववीतच हातात टीसी दिली जाते, असा पालकांचा आरोप आहे. अशा वेळी नर्सरीपासून त्याच शाळेत शिकलेल्या मुलांना अचानक मित्रांपासून दूर जाऊन दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो. ही केवळ शैक्षणिक नव्हे तर मानसिक धक्का देणारी प्रक्रिया असल्याचे शिक्षण अभ्यासक सांगतात.

वडील नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आईंचा अश्रुपूर्ण संघर्ष

        समाजातील सर्वात वेदनादायक चित्र म्हणजे वडील नसलेल्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती. पतीच्या निधनानंतर किंवा कुटुंब तुटल्यानंतर अनेक मातांवर मुलांचे संगोपन आणि शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी येते. काही महिला घरकाम, शेतमजुरी, बांधकाम मजुरी, शिवणकाम, भाजी विक्री किंवा छोट्या नोकऱ्या करून मुलांना शिकवतात. सकाळी चार वाजता उठून डबा तयार करणे, कामावर जाणे, संध्याकाळी परत येऊन मुलांचा अभ्यास घेणे आणि फी भरण्यासाठी सोन्याचे दागिने गहाण ठेवणे, हे अनेक मातांचे वास्तव आहे.

        एका मुलाच्या शाळेची फी भरताना त्या स्वतःसाठी नवीन साडी घेणे टाळतात; मुलाच्या कॉलेज प्रवेशासाठी बचत गटातून कर्ज घेतात; परीक्षा फॉर्मची अंतिम तारीख जवळ आली की नातेवाईकांकडे मदत मागण्याची वेळ येते. मुलगा डॉक्टर, अभियंता किंवा अधिकारी व्हावा या स्वप्नासाठी त्या स्वतःचे आयुष्य झिजवत असतात. अशा मातांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि मुलांच्या हातातील पुस्तक यामध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची खरी सामाजिक किंमत दडलेली आहे.

उच्च शिक्षण, कर्ज आणि कोचिंग क्लासेसचे ओझे

        शाळेनंतरचा संघर्ष आणखी कठीण होतो. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क हजारो तर अनेक ठिकाणी लाखोंमध्ये जाते. अनेक कुटुंबांना बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज घ्यावे लागते. त्यातच कॉन्व्हेंट असो कि उच्च शिक्षण कोचिंग क्लासेसचे प्रचंड जाळे निर्माण झाले आहे. एका विषयासाठी हजारो रुपयांची फी आकारली जाते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरात राहण्याचा, वसतिगृहाचा आणि प्रवासाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो.

शिक्षणानंतरही बेरोजगारीचे संकट

        इतका खर्च करून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या युवकांपुढे बेरोजगारीचे संकट उभे आहे. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे, खासगी क्षेत्रात अस्थिर रोजगार आहे, तर लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल आणि बाजारपेठेची स्पर्धा मोठी आहे. ऑनलाईन खरेदीच्या वाढत्या प्रवाहामुळे पारंपरिक व्यवसायांवरही परिणाम होत असल्याने शिक्षित तरुणांच्या भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आंदोलनाला व्यापक शैक्षणिक सुधारणांची दिशा देण्याची गरज

        सर्वसामान्य लोकांचे मत आहे की हे आंदोलन केवळ पेपरफुटीविरोधी राहू नये. सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार पूर्णतः मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यम निवडण्याची संधी उपलब्ध करून देत दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, डिजिटल आणि प्रयोगशाळा सुविधा वाढवणे, ग्रामीण भागातील शाळांना सक्षम करणे आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण पूर्णपणे परवडणारे बनवणे आवश्यक आहे. सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारली तरच पालकांना महागड्या खाजगी शिक्षणाकडे धाव घ्यावी लागणार नाही.

        धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने राजकीय जबाबदारीचा प्रश्न पुढे आला असला तरी देशासमोरील खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे. पेपरफुटी थांबवणे महत्त्वाचे आहेच; पण शिक्षण ही सेवा आहे की व्यवसाय, या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर शोधणे अधिक आवश्यक आहे. सामान्य कुटुंबांचा घाम, कर्जाच्या हप्त्यांखाली दबलेले पालक, आणि वडील नसतानाही मुलांच्या शिक्षणासाठी आयुष्य झिजवणाऱ्या मातांचे अश्रू या साऱ्यांचा सन्मान करणारी, सर्वांसाठी न्याय्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था उभी राहिली तरच आजचे आंदोलन देशाला नवी दिशा देणारे ठरेल. 

#DharmendraPradhan #EducationMinister #EducationReform #PaperLeak #PaperLeakScam #StudentProtest #EducationCrisis #EducationSystem #SchoolEducation #HigherEducation #GovernmentSchools #PrivateSchools #ConventSchools #SchoolFees #CoachingClasses #StudentRights #ParentsStruggle #MiddleClass #SingleMother #EducationForAll #YouthOfIndia #Unemployment #ExamReforms #QualityEducation #IndianEducation #BreakingNews #MaharashtraNews #VidarbhaNews #RajuraNews #ChandrapurNews #AmchaVidarbha #LatestNews #EducationNews #IndiaNews #PublicVoice