Aamcha Vidarbha

मराठा-ओबीसी वाद तापला! युवकांचा सरकारला इशारा

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये

आमचा विदर्भ - अनंता गोखरे

राजुरा (दि. ०३ सप्टेंबर २०२५) -

        राज्यातील मराठा-ओबीसी आरक्षण प्रश्नाने पुन्हा पेट घेतला आहे. हैदराबाद व इतर गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना थेट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मान्य केल्याने उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत सकल ओबीसी युवक राजूरा तर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. हे निवेदन उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांच्यामार्फत देण्यात आले. यावेळी ॲड. दीपक चटप, नरेंद्र काकडे, सचिन कुडे, मधू चिंचोलकर, दीपक देरकर, अजीज शेख, सूरज गव्हाणे, सौरभ मादासवार, आनंद मांडवकर, कपिल इद्दे, खुशाल अडवे, रतन काटोले आदी युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

        ओबीसी नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली की, “मराठा समाजातील गरजवंतांना आरक्षण देण्याला विरोध नाही, पण ते देताना ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये.” त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील दामोधर होले प्रकरणाचा दाखला देत सरकारचा निर्णय टिकणारा नसल्याचा इशारा दिला.

युवकांनी सादर केलेल्या निवेदनात ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत –

• महाज्योती संस्थेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी.
• बार्टीप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी प्रवर्गातील संस्थेकडे द्यावीत.
• म्हाडा व सिडको घरकुल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण द्यावे.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करावीत.
• आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जासाठी केवळ शेती गहाण ठेवण्याची अट रद्द करावी.

या घडामोडींमुळे ओबीसी युवकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले असून सरकारला मराठा-ओबीसी आरक्षण वाद भडकवू नका असा थेट इशारा देण्यात आला आहे.

#OBCReservation #MarathaOBCConflict #YouthProtest #RajuraRising #OBCDemand #ReservationRights #MaharashtraPolitics #chandrapurnews #chandrapurcity #chandrapur #aamchavidarbha #vidarbha