ॲड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात मांडला शेतकरी हिताचा भक्कम युक्तिवाद

६१ प्रकरणांपैकी २५ प्रकरणांत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

ॲड. दीपक चटप

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

नागपूर (दि. ०८ मे २०२६) -

        मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकरी हिताचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत वेकोलीला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, संपादित जमिनीबाबत दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित वाद असल्याचे कारण देऊन नोकरी प्रक्रिया थांबविणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. जमीन संपादित झालेल्या दिवशी सातबारा अभिलेखावर ज्यांची नावे नोंद होती, त्या मूळ मालकांच्या वारसांनाच मोबदला आणि नोकरीचा अधिकार राहील, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

        या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. दीपक चटप यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वेकोलीकडून अधिग्रहणानंतर दाखल झालेल्या दिवाणी खटल्यांचा आधार घेत संबंधित शेतकरी कुटुंबांची नोकरी वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत वेकोलीला नोकरीसंदर्भातील आवश्यक आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, केवळ कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन जमीन गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबांना नोकरीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. संपादनाच्या दिवशी सातबाऱ्यावर ज्यांची नावे होती, त्यांनाच कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो आणि त्याच आधारे नोकरी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संबंधित २६ शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वेकोलीकडून सातत्याने होत असलेली टाळाटाळ न्यायालयाने थांबवली असून हक्काच्या नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

         दरम्यान ॲड. दीपक चटप यांनी अशाच स्वरूपातील एकूण ६१ प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली आहेत. त्यापैकी २५ प्रकरणांत वेकोलीच्या उत्तरानंतर संबंधितांना दिलासा मिळाला असून उर्वरित प्रकरणांमध्ये वेकोलीला उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना ॲड. दीपक चटप म्हणाले, “शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करून त्यांना नोकरी देणे ही वेकोलीची कायदेशीर जबाबदारी आहे. कोर्ट केसचे कारण देऊन अनेकांना वर्षानुवर्षे त्रास दिला जात होता. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शेतकरीहिताचा असून न्याय पुनर्स्थापित करणारा आहे.”

        या प्रकरणात वेकोलीची बाजू ॲड. इशांत तांबी यांनी मांडली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पात्र उमेदवारांची पडताळणी करून त्यांना नोकरी देण्यात येईल, असे वेकोलीकडून न्यायालयात मान्य करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वेकोली क्षेत्रातील जमीन संपादनग्रस्त शेतकरी कुटुंबांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नोकरीच्या प्रश्नाला आता न्यायालयीन मार्गाने दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

#WCL #Vekoli #HighCourt #NagpurBench #FarmerRights #LandAcquisition #FarmerJobs #DeepakChatap #CourtDecision #MumbaiHighCourt #CoalIndia #ShatkariNyay #EmploymentRights #VidarbhaNews #MaharashtraNews #NagpurNews #LegalVictory #FarmerJustice #CoalMining #AdvocateDeepakChatap #chandrapurnews #chandrapurcity #chandrapur #aamchavidarbha #vidarbha