गॅस सिलिंडरसाठी ''ओटीपी'' सक्तीमुळे सामान्य नागरिक अडचणीत

ग्रामीण भागातील वृद्ध, एकटे राहणारे आणि मोबाईल नसलेले ग्राहक सर्वाधिक प्रभावित

आमचा विदर्भ 

नागपूर (दि. ०९ मे २०२६) -

         ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरची डिलिव्हरी करताना डिजिटल बुकिंगचा ‘ओटीपी’ सिस्टिममध्ये फीड करण्याची अट शिथिल करण्याच्या मागणीवर येत्या तीन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू विभागाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाखो ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

        एलपीजी डिस्ट्रीब्युशन असोसिएशनने १७ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला निवेदन सादर करून ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली शिथिल करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.

        केंद्र सरकारने ४ एप्रिल २०२६ पासून एलपीजी सिलिंडर वितरणासाठी डिजिटल बुकिंग आणि ओटीपी आधारित डिलिव्हरी अनिवार्य केली आहे. अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील ग्राहक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.

        एलपीजी डिस्ट्रीब्युशन असोसिएशनच्या मते, ग्रामीण भागात आजही अनेक नागरिकांकडे मोबाइल फोन उपलब्ध नाहीत. अनेक वृद्ध, एकटे राहणारे नागरिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना केवळ ओटीपी मिळवण्यासाठी नाहक मोबाइल खरेदी करावा लागत आहे. त्यात दर महिन्याला किमान ३०० रुपयांचे रिचार्ज करणेही आवश्यक होत आहे. वर्षभरात फक्त दोन किंवा तीन सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही हा खर्च सहन करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. गावागावात एकटे राहणाऱ्या वृद्धांची संख्या मोठी आहे. काही गावांमध्ये १० ते २० पेक्षा अधिक नागरिक एकटे वास्तव्यास आहेत. अशा नागरिकांकडे मोबाईल फोन नसल्याने त्यांना गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी आटापिटा करावा लागत आहे. 

        तेल कंपन्यांच्या वेबसाइट आणि सर्व्हरमध्ये वारंवार तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने ओटीपी वेळेवर मिळत नाही. परिणामी ग्राहक आणि वितरकांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. अनेक ठिकाणी सिलिंडर वितरण रखडत असल्याने घरगुती वापरावर परिणाम होत आहे. एलपीजी ही जीवनावश्यक वस्तू असल्याने वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होणे गंभीर बाब असल्याचे असोसिएशनने न्यायालयात नमूद केले.

        असोसिएशनतर्फे अॅड. श्याम अहीरकर यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, डिजिटल प्रणालीचा उद्देश योग्य असला तरी ग्रामीण वास्तव लक्षात न घेता लागू करण्यात आलेले नियम सामान्य नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास देणारे ठरत आहेत. मोबाइल कंपन्यांना अप्रत्यक्षपणे मोठा आर्थिक फायदा होत असताना गरीब आणि ग्रामीण ग्राहकांच्या खिशाला मोठी झळ बसत आहे.

        ग्रामीण भागात नेटवर्क समस्या, स्मार्टफोनची अनुपलब्धता, वाढते रिचार्ज दर आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे ओटीपी प्रणाली सर्वांसाठी व्यवहार्य नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने मानवी दृष्टिकोनातून निर्णय घेऊन ओटीपी अट शिथिल करावी, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.

#LPGOTP #LPGCylinder #GasCylinder #NagpurHighCourt #LPGNews #DigitalIndia #OTPProblem #RuralIndia #GasDelivery #LPGDistribution #MaharashtraNews #NagpurNews #ग्रामीणसमस्या #एलपीजी #गॅससिलिंडर #ओटीपी #नागपूर #उच्चन्यायालय #महाराष्ट्रबातम्या #chandrapurnews #chandrapurcity #chandrapur #aamchavidarbha #vidarbha