शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सोलर प्रकल्पाची हालचाल; पारदर्शकतेचा अभाव

शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सोलर प्रकल्पाची हालचाल; पारदर्शकतेचा अभाव

1800 एकर सोलर प्रकल्प: शेतकरी संभ्रमात, प्रशासन मौन

सोलर प्रकल्पासाठी दलालांचा माध्यमातून करार करणे सुरू

आमचा विदर्भ - प्रविण चिडे

विरुर स्टेशन (राजुरा) (दि. 17 मे 2025) -

        विरुर, चिंचाळा आणि भेंडाळा परिसरातील शेतशिवारात मोठ्या प्रमाणावर सोलर प्लांट उभारण्यासाठी हालचाली सुरू असून, एकूण 800 एकर शेती प्रकल्पासाठी घेण्याचे उद्दिष्ट खासगी कंपन्यांकडून ठेवण्यात आले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांशी करार करण्याची मोहीम गुपचूपपणे सुरू असून, अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 800 एकर शेतीसोबत करार करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. यापैकी 100 एकर जमिनीचे करार आधीच झाले असल्याची माहिती आहे. तथापि, विशेष बाब म्हणजे सर्वच करार एक, दोन व्यक्तीच्या नावे केल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रति एकर, पण 28 वर्षांचा दीर्घकालीन करार चिंता वाढवणारा

        या करारानुसार, शेतकऱ्यांना प्रति एकर दरवर्षी 50 हजार रुपये भाडे दिले जाणार असून, 27 वर्षे 11 महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या कालावधीत पैसे नियमित मिळतील का? भविष्यात कराराच्या अटी बदलल्या तर काय? आणि जर कंपनी बंद झाली, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे काय होईल? अशा अनेक गंभीर प्रश्नांनी शेतकऱ्यांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

दलालांचा हस्तक्षेप; घरोघरी जाऊन शेतकऱ्यांना करारासाठी तयार करण्याचे प्रयत्न

        स्थानिक दलाल सक्रीय झाले असून, शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना ‘मोटिवेट’ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मोठे पैसे मिळणार, शेती न करता उत्पन्न मिळेल, असे सांगून अनेक शेतकऱ्यांना गोड बोलून करार करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे.

आदिवासींच्या जमिनी वगळल्या; इतर शेतकऱ्यांत नाराजी

        एकीकडे प्रकल्पात आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे "आमचं शेती घेताय, मग आदिवासींची का नाही?" असा प्रश्न इतर शेतकऱ्यांमध्ये उपस्थित झाला आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव; प्रशासन मौन

        स्थानिक प्रशासन पूर्णतः मौन बाळगून आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती, कायदेशीर सल्ला, किंवा संरक्षण मिळत नाही.

शेतकऱ्यांची मागणी - ‘संपूर्ण माहिती द्या, करार पारदर्शक ठेवा’

        शेतकरी व स्थानिक नागरिकांकडून कराराची पारदर्शक माहिती देण्यात यावी, दलालांची भूमिका रोखावी, आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची हमी घ्यावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.