भारतीय मजदूर संघ ने EPS 95 पेंशन बढ़ाने की मांग
भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पवन ढवले ने दिया निवेदन
आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा
चंद्रपुर (दि. 20 मार्च 2025) -
भारतीय मजदूर संघ (BMS) के केंद्रीय आह्वान पर संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से EPS 95 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक, बीमा एवं वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने तथा योजना कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई।
इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पवन ढवले, सागर गादेवार, कृष्णा गोगुलवार, रोशन बुरडकर समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि EPS 95 पेंशनधारकों को न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त है और उन्हें अपना जीवनयापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि करनी चाहिए।
इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। संघ का मानना है कि सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना देश के आर्थिक ढांचे के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसी तरह, बीमा और वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई, जिससे देश के आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। ये कर्मचारी वर्षों से अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं और उनकी वित्तीय स्थिति दयनीय बनी हुई है। सरकार को उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें भी स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से इन सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन मुद्दों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो संगठन व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।
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