उच्च शिक्षण निधीला कात्री ; विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
मोदी सरकार बहुजन विरोधी - सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फुसे
आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स
पुणे (दि. २७ नोव्हेंबर २०२४) -
केंद्र सरकार तर्फे 2024 - 2025 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अनुसूचित जाती अनुसूची जमातीच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आलेली आहे. यातून अनुसूचित जाती जमातीचे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक शोषण व दुर्बल बनविण्याचे काम केंद्र सरकारकडून होत आहे. अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फुसे यांनी केली आहे. भूषण फुसे यांनी म्हटले आहे की, नीती आयोगाचा धोरणानुसार अनुसूचित जाती-जमातीकरिता त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे निधीची तरतूद करणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणजेच अनुसूचित जातीकरिता 18.8% म्हणजेच 8 लाख 58 हजार 275 कोटी तर अनुसूचीतजमाती करिता 11.5% म्हणजेच पाच कोटी 87 लाख 509 कोटीची तरतूद होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात सरकारने अनुसूचित जातीकरिता केवळ 1 लाख 65 हजार 598 कोटी तर अनुसूचित जमातीकरिता 1 लाख 21 हजार कोटीची तरतूद केली आहे. (Scissors to fund higher education; Resentment among students)
''टार्गेटेड स्कीम'' अर्थात ज्याच्या लाभ लाभार्थीच्या खात्यात थेट जमा होतो अशा योजनेत अनुसूचित जातीकरिता केवळ 44 हजार 282 कोटी तर अनुसूचीत जमातीकरिता 36 हजार 212 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे शिक्षणातील स्कॉलरशिप, फेलोशिप, हॉस्टेल, परदेशी शिक्षण, युजीसी स्कॉलरशिप तसेच महिला व अत्याचार ग्रस्त पीडित यांचे पुनर्वसन स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्किल डेव्हलपमेंट इत्यादी तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली आहे. (Anti - Bahujan Modi Government - Social Activist Bhushan Fuse)
वादग्रस्त योजनांमध्ये अधिक तरतूद
ज्या स्कीममधून मागासवर्गीय समाजात सर्व लाभ त्यांच्या खात्यात पोहोचत नाही. ज्या योजनांमध्ये कंत्राट, टेंडर प्रक्रिया यांचा समावेश आहे, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभाराचे सतत आरोप होत असतात, अशा योजनांच्या केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात पैशाची तरतूद केलेली आहे.
#bhushanfuse #centralgovernment #modisarkar #ScheduledCasteTribe #Bahujan #Economic #educational #socialexploitation #weak #TargetedScheme
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.