मुख्यमंत्री यांचे शिक्षक समन्वय संघाच्या प्रतिनिधी सोबत एक तारखेला बैठक लावण्याचे शिक्षणमंत्री यांना निर्देश

शिक्षक आमदार सुद्धा राहणार उपस्थित - शिक्षकांचा आंदोलनाचा आज २०वा दिवस

धनराजसिंह शेखावत - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

कोरपना -

        १५ नोव्हेंबर २०११ व ०४ जून २०१४ या शासननिर्णयातील अनुदान वितरणाचे सुत्र लागू करत १००% वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यातील विना तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी अद्यापपर्यंत शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय न दिल्याने अद्यापही आझाद मैदानात आंदोलनावर ठाम राहीले असुन आज आंदोलनाचा २० वा दिवस आहे. 

        याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, १६ सप्टेंबर २०१९ चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करुन १५ नोव्हेंबर २०११ व ४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयातील वेतन अनूदानाचे सूत्र लागू करुन १००% वेतन देण्यात यावे याकरिता खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक  शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून आंदोलन सुरु असून अद्यापही शिक्षकांच्या मागणीवर शासनाकडून आज आंदोलनाच्या २० व्या दिवशी निर्णय घेण्यात आला नाही.

        सदर आंदोलन भर दिवाळीच्या काळात सुरु असल्याने आंदोलनार्थी शिक्षक आपल्या मागणीचा शासन निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन सोडण्यास नकार देत आहे. परिणामी आझाद मैदानावरच सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी काळी दिवाळी साजरी करुन शासनाचा निषेध केला. याचाच परिणाम म्हणून दि. २२ आँक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री मा.एकनाथरावजी शिंदे व शिक्षणमंत्री मा. दीपक केसरकर यांनी शिक्षक समन्वय संघाच्या प्रतिनिधीसोबत उपरोक्त नमूद मागणीवर वर्षा निवासस्थानी चर्चा केली. मा.मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाने शिक्षकांच्या मागणीवर सखोल चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षक आमदार तथा शिक्षक समन्वय संघाच्या प्रतिनिधी यांच्या समवेत दि. ०१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक घेण्याचे निश्चित केले असून महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या नजरा सबंधित बैठकीकडे लागल्या आहेत.

        १ नोव्हेंबर रोजी मा. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार आयोजित बैठकीत शिक्षक समन्वय संघाचे प्रतिनिधी समवेत शिक्षक आमदार यांना मा.शिक्षणमंत्री यांनी बैठक घेण्याचे ठरवले असून सदर बैठकीत १५ नोव्हेंबर २०११ व ०४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयातील वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र लागू करावे याबाबतीत बैठकीत फक्त चर्चा होईल.सबंधीत बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळायला हवी.असे न घडल्यास आम्हाला आंदोलनाची दिशा व तीव्रता नक्कीच वाढवावी लागेल.

राहुल कांबळे (समन्वयक), शिक्षक समन्वय संघ