डेरा आंदोलन : कंत्राटदारा मार्फत वेतन देण्याचा वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रयत्न तूर्तास फसला

प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत थेट कामगारांच्या खात्यात पगार जमा करण्याचा माननीय उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

डी.एस. ख्वाजा - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

डेरा आंदोलनाबाबत अंतरिम निर्णय देताना चंद्रपूरच्या माननीय औद्योगिक न्यायालयाने कायद्याच्या आधारावर तसेच विविध न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ देऊन व तथ्यांची तपासणी करून डेरा आंदोलनातील कामगार कंत्राटी नसून वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असल्याचा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल 20 एप्रिल 2022 रोजी दिला. वैद्यकीय महाविद्यालयाने 5 मार्च 2020 रोजी रद्द केलेले मे.अभिजित व मे.इंटरनशनल एजन्सीचे कंत्राट पुनर्जीवित केल्याची खोटी माहिती बनावट कागदपत्राच्या आधारावर न्यायालयात सादर केली व कंत्राटदारामार्फत वेतन जमा करण्याची मागणी केली. माननीय औद्योगिक न्यायालयाने एकूण दोन प्रकरणात तीन वेळा ही मागणी फेटाळली व कंत्राट रद्द झाल्यानंतर कामगारांनी थेट 330 दिवस वैद्यकीय महाविद्यालयाचे आस्थापनेवर रोजंदारी तत्वावर नियमित सेवा दिल्याचे मान्य केले. 240 दिवसापेक्षा जास्त कालावधी करीता आस्थापनेवर काम केल्याने औद्योगिक न्यायालयाने नियमानुसार या कामगारांना संरक्षण दिले व त्याना पूर्ववत कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश वैद्यकीय महाविद्यालयाला दिले. तसेच न्यायालयामार्फत कामगारांचे थकीत वेतन थेट कामगारांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश सुध्दा दिले. 

या निकालामुळे चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात कंत्राटी सेवा पुरविण्याच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या एका मोठ्या भ्रष्टाचारावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने माननीय उच्च न्यायालय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठामध्ये रीट पिटीशन द्वारे औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले. कंत्राटदारा मार्फत वेतन देण्याची तसेच माननीय औद्योगिक न्यायालयाचा पूर्ण अंतरिम आदेश खारीज करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाने माननीय उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन केली. या रिट पिटिशन संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने 29 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात माननीय औद्योगिक न्यायालयाचा कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्याचा केवळ अंतरिम निर्णय खारीज केला. कंत्राटदारा मार्फत वेतन देण्याची वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची मागणी माननीय उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत औद्योगिक न्यायालयामार्फत थेट कामगारांच्या खात्यात थकीत वेतन जमा करण्याचा आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यामुळे सदर कामगारांना कंत्राटी दाखविण्याचा वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फसलेला आहे. 

कामगारांना कामावर पूर्ववत रुजू करण्याचा अंतरिम आदेश देताना साक्षीपुरावे घेतलेले नसल्याची नोंद करून न्यायालयाने अंतरिम आदेशातील सदर मुद्दा खारीज केला.तसेच साक्षी पुरावे घेऊन गुणवत्तेच्या आधारावर याबाबत अंतिम निर्णय देण्याचे निर्देश माननीय उच्च न्यायालयाने माननीय औद्योगिक न्यायालयाला दिलेले आहेत.

सर्वप्रथम डेरा आंदोलनातील दर्शना झाडे, सविता दुधे, निशा हनुमंते व माधुरी खोब्रागडे या कामगारांनी चंद्रपूरच्या औद्योगिक न्यायालयात आंदोलनकर्त्या कामगारांच्या जागेवर नवीन कामगार नियुक्त करण्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्णया विरुद्ध न्याय मागण्यासाठी अर्ज केला. या प्रकरणात माननीय औद्योगिक न्यायालयाने चारही कामगारांचे थकीत वेतन न्यायालया मार्फत त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे, कामगारांना कामावर पूर्ववत रुजू करून घेण्याचे व या कामगारांच्या जागेवर घेतलेल्या नवीन कामगारांना काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ अशोक नितनवरे यांनी कामगारांचे वेतन न्यायालयात जमा केले परंतु त्यांना पूर्ववत कामावर रुजू करून घेतले नाही. त्यामुळे कामगारांनी चंद्रपूरच्या कामगार न्यायालयामध्ये अधिष्ठाता नितनवरे यांच्या विरुद्ध न्यायालयाची अवमानना केल्याचा खटला दाखल केला. 29 ऑगस्ट 2022 रोजी कामगार न्यायालयाने आदेश देऊन अधिष्ठाता अशोक नितनवरे यांना समन्स पाठवून त्यांचे विरुद्ध न्यायालयाची अवमानना केल्याची कारवाई सुरू केली.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाकडून कोरोना योध्द्यांचा छळ

शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलण्याची स्थानिक लोकप्रतिनिधीची कुवत नाही

वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात चिघळलेला कामगारांचा प्रश्न म्हणजे मर्जीतल्या कंत्राटदारासाठी भ्रष्ट शासकीय अधिकारी कोणत्या थराला जाऊ शकतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी सरकार अशा अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कोरोना काळात जीवावर उदार होऊन विनावेतन काम करणाऱ्या कोविड योध्द्यांचा छळ करीत आहे. अनेक दिवस या आंदोलनाबाबत भ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न खुद्द सरकार मधील मंत्री व स्थानिक काही लोकप्रतिनिधीनी केला. कारण या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध बोलण्याची स्थानिक लोकप्रतिनिधी हिम्मत व कुवतही नाही, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झालेले आहे. मात्र माननीय औद्योगिक न्यायालयाच्या 20 पानाच्या अंतरीम आदेशाने या प्रकरणातील अनेक गंभीर मुद्द्यावर बोट ठेवलेले आहे.

आठ हजार रुपये मानधन मिळणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील कामगारांनी बेमुदत उपोषण केल्यानंतर मार्च 2019 मध्ये राज्यात सर्वप्रथम त्यांना किमान वेतन मंजूर करण्यात आले. यानंतर झालेल्या निविदा प्रक्रियेत किमान वेतनापेक्षा कमी दराची निविदा मंजूर करून वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला. कामगारांनी पुन्हा एकदा विरोध केल्यानंतर मे. अभिजीत व इंटरनॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीचे कंत्राट 5 मार्च 2020 रोजी रद्द करण्यात आले. ऑगस्ट 2020 मध्ये पुन्हा एकदा नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवड झालेल्या कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हेतूपुरस्पर सहा महिन्याचा विलंब केला. यादरम्यान सर्व 501 कामगारांना रोजंदारी तत्त्वावर सामावून घेण्यात आले. 

सात महिन्याच्या थकीत वेतनासाठी फेब्रुवारी 2021 मध्ये  सुरू झालेल्या कामगारांच्या डेरा आंदोलनानंतर कामगारांच्या वेतनाचे देयके कोषागार विभागात पाठवण्यात आले. मात्र कंत्राटदार नसल्यामुळे कंत्राटी शीर्षकाखाली आलेल्या निधीतून देयके मंजूर करता येत नाही अशी त्रुटी कडून कोषागार विभागाने देयके नामंजूर केले. यानंतर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची झोप उडाली व त्यांनी खोट्या स्वाक्षऱ्या करून व खोटे जावक क्रमांक टाकून रद्द झालेले मे. अभिजीत व इंटरनॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीचे कंत्राट दोन वेगवेगळ्या तारखेमध्ये पुनर्जीवित केल्याचे बनावट पत्र तयार केले. मागील  तारखांमध्ये कंत्राट पुनर्जीवित करण्याच्या या प्रयत्नावर माननीय औद्योगिक न्यायालयाने बोट ठेवले व यादरम्यान कंत्राटदार नसल्याचे मान्य करून कामगारांनी 330 दिवस वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर काम केल्याचे अंतरीम निकालात नमूद केले व थेट कामगारांच्या खात्यामध्ये पगार जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश वैद्यकीय महाविद्यालयाला दिला. कामगारांच्या खात्यामध्ये थेट पगार जमा करण्याचा अंतरिम निकाल माननीय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेला आहे.आता अंतिम निकालासाठी हे प्रकरण चंद्रपूरच्या माननीय औद्योगिक न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ आहे.  वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर 240 दिवस अखंड काम केल्यामुळे नियमानुसार बेकायदेशीरपणे कामगारांना कामावरून काढण्यापासून संरक्षण मिळते. या संरक्षणासाठी आमचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे.