गडचिरोलीतील आदिवासींच्या व्यथांचे पत्र बनले हायकोर्ट याचिका

गडचिरोलीतील आदिवासींच्या व्यथांचे पत्र बनले हायकोर्ट याचिका

पाथ फाऊंडेशनच्या तक्रारीची गंभीर दखल

ॲड. बोधी रामटेके, ॲड. दीपक चटप व ॲड. वैष्णव इंगोले यांच्या पत्राची उच्च न्यायालयाकडून दखल

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

नागपूर -

गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यातील वेंगणूर गट ग्राम पंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी नागरिकांच्या सहिनिशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला पाथ फाउंडेशनने पत्र लिहून आरोग्य सुविधांच्या अभावासह विविध व्यथा मांडल्या. ॲड. बोधी रामटेके व ॲड. दीपक चटप यांनी गावात प्रत्यक्ष जाऊन समस्यांची पाहणी केली. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. वेंगणूर सुरगाव, अळंगेपल्ली व पडकाटोला या गावांचा समावेश आहे. हे क्षेत्र घनदाट जंगलात आहे. पावसाळ्यात जवळच्या कन्नमवार जलाशयामध्ये पाणी साचल्यानंतर या क्षेत्राचा इतरांशी संपर्क तुटतो.

नागरिकांना आरोग्य व इतर आवश्यक सेवांकरिता नावेने धोकादायक प्रवास करावा लागतो. केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस सध्याचे आरोग्य केंद्र या क्षेत्रापासून २० किलोमीटर लांब आहे. परिणामी अकस्मात परिस्थितीत नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेने वेंगणूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव निर्देश दिले.

पाथ फाऊंडेशनने पत्रात केलेल्या मागण्या

• कन्नमवार जलाशयावर पूल बांधण्यात यावा.
• पावसाळ्यात वीज खंडित होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना
• आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे 

या दुर्गम भागातील एक महिला गर्भवती असताना जलाशय पूर्णपणे पाण्याने भरले होते. त्यामुळे तिला जीव धोक्यात टाकून नावेने रुग्णालयात जावे लागत होते. अनेकदा रुग्णालयात जाणे शक्य होत नव्हते. दरम्यान, बाळंतपण होतपर्यंत तिला अनेक कठीण अडचणींना तोंड द्यावे लागले. या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

पाथ फाउंडेशनने संविधानिक तरतुदींना सामाजिक बदलांचे प्रभावी साधन मानत या व्यापक जनहिताच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने संवेदनशीलता दाखवून आम्ही दिलेल्या पत्र हेच याचिका म्हणून कार्यवाही केली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असून गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासींच्या व्यथा प्रभावीपणे उच्च न्यायालयासमोर मांडू असे मत पाथ फाउंडेशनचे ॲड. बोधी रामटेके व ॲड. दीपक चटप यांनी व्यक्त केले आहे.