मालमत्ता व पाणी पट्टी कर वर दोन टक्के दंडाचा ठराव थंड बस्त्यात

• मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वर दोन टक्के दंडाचा ठराव थंड बस्त्यात
• नप सत्ताधिकाऱ्यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळली
• सत्ताधारी जनहिताचे विरोधी असल्याचा विरोधी नगरसेवकांचा आरोप
• बघा व्हिडीओ - नगरसेवकांनी घोषणा करत नोंदविला सत्ताधिकाऱ्यांचा निषेध

धनराजसिंह शेखावत - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

कोरपना -

गडचांदुर नगर परिषद मध्ये मागील अडीच वर्षापासून राष्ट्रवादी कांग्रेस व काँग्रेसची सत्ता असून या सत्ताधिकाऱ्यांनी नगर परिषदची वाट लावली लावली असल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी लावला आहे. सत्ताधारी शहराचा विकास, स्वच्छता तसेच विविध जनहिताचे निर्णय घेतील असे वाटत होते. मात्र यावर पूर्णपणे पाणी फिरले असून नागरिकांचा अपेक्षा भंग झाल्या असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 

शहरात पूर्वीच मोठ्या प्रमाणात दारू दुकाने असतांना परत नवीन दारू दुकानांकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता विशेष सभा लावण्याचे काम सत्ताधिकाऱ्यांनी केले. नप फंडात पैसा नसल्यामुळे सफाई कामगारांचे मागिल बारा महिन्याचे वेतन थकले आहे. त्याची चिंता सत्ताधिकाऱ्यांनी नाही. दरवर्षी 90 टक्के होणारी नगर परिषद टॅक्सची वसुली केवळ 30% झाली आहे. कोरोना काळात लोकांचे कंबरडे मोडीत निघाले असून सर्वसामान्यांची आर्थिक घडी बिघडली आहे. अश्यातच मालमता कर वसुली करीता नागरिकाना 2% सूट देण्याचा निर्णय घेतला असता तर निश्चित वसुलीत भर पडली असती. परंतु असे कुठले निर्णय न घेता उलट दोन टक्के दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेतला व नप प्रशासनाने वसुलीचा तगादा लावला. सत्ताधिकाऱ्यांचा  चुकीच्या धोरणामुळेच नगर परिषदची वाट लागली लागली असल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी लावला. भाजपचे विरोधी नगर सेवक अरविंद डोहे यांनी सातत्याने नप कडे सदरचा निर्णय रद्द करण्याची तसेच पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान किस्त देण्याची केली होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांनी लावला. 

भाजपाचे नगरसेवक अरविंद डोहे यांच्या नेतृत्वात भाजपचे दलित आघाडीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत खाडे व बबलू रासेकर यांनी दिनांक 19 मे पासून आमरण उपोषण सुरू केले होते व जोपर्यंत मागण्या मंजूर करणार नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेतल्या जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. या उपोषणाला शिवसेना गटनेता व सर्व नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. नप समोर शेकडो महिला-पुरुषांनी सभा सुरु होण्यापूर्वीच मुख्य गेटवर जमाव करून सदरचे विषयाचा ठराव मंजूर करण्याबाबत नारे लावून सत्ताधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला परंतु सत्ताधिकाऱ्यांनी जनतेच्या मागणीकडे पाठ फिरवली व मालमत्ता व पाणी पट्टी करावरील दोन टक्के कायम ठेवला. यांच्या निर्णयामुळे गडचांदूर जनतेला मोठा फटका बसणार आहे असून  सत्ताधारी हे जनतेच्या हिताचे नाही हे यावरून स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी लावला. जो पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना उर्वरित अनुदान दिले जाणार नाही तोपर्यंत उपोषण कायम राहील ठणकावले. यावेळी विरोधी नगरसेवक अरविंद डोहे, रामसेवक मोरे, सागर ठाकुरवार, शेख सरवर, सौ.गोरे, सौ.कोडापे, भाजपाचे शहर अध्यक्ष सतीश उपलेंचिवार, निलेश ताजने, महादेव एकरे, अरविंद कोरे, उपोषण कर्ते प्रशांत खाडे, बबलू रासेकर, संदीप शेरकी, हरिभाऊ घोरे, सौ. विजयालक्ष्मी डोहे, सौ. रंजना मडावी, राकेश अरोरा, कृष्ण भागवत, सोमेश्वर क्षीरसागर, देविदास पेंदोर, हितेश चव्हाण, गजानन डोंगरे, दीपक गुरनुले, गणपत बुरटकर, जगन्नाथ कापसे व शेकडो आंदोलनकर्ते उपस्थित होते.