परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्कासह शिष्यवृत्ती मिळणार डॉ.सत्यपाल कातकर यांच्या प्रयत्नाला यश

• परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्कासह शिष्यवृत्ती मिळणार
• डॉ.सत्यपाल कातकर यांच्या प्रयत्नाला यश

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

डॉ. सत्यपाल कातकर यांना संपूर्ण महाराष्ट्रात शिष्यवृत्ती आंदोलनाचे प्रणेते म्हणून ओळखल्या जाते. त्यांनी १९८८ पासून शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक समस्या सोडविण्यास सुरुवात केली.कायम विनाअनुदानित व्यवसायिक कोर्सेसला महाराष्ट्रात भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती पूर्ण देय फीससह मिळत नव्हती,ही समस्या लक्षात येताच त्यांनीं २००२ मध्येच सदर समस्या शासनास आपल्या लेखणीच्या जोरावर निदर्शनास आणुन दिली. त्यासाठी संचालक सामाजिक न्याय,प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री यांचे सोबत २००२ पासून निवेदन देऊन त्याचा सतत पाठपुरावा केला; एवढेच नव्हे तर ६ ऑगस्ट २००४ ला  मुबंई येथे मंत्रालयात जाऊन प्रधान सचिव मुन्शीलाल गौतम,सामाजिक न्याय विभाग यांचेशी मुद्देसूद चर्चा  करून समस्येची जाणीव करून दिली. त्यांच्या कार्याची व शिष्यवृत्ती समस्येची दखल त्यावेळेस महामहिम राष्ट्रपती यांनी घेतली व  त्यांचे कार्यलयाचे अवर सचिव यांचे पत्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांना प्राप्त झाले,ते निवेदन संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आले व त्यावर रितसर कार्यवाही होऊन सत्र २००६-०७ पासून ९ फेब्रुवारी २००७ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्ण शुल्क सहित शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप इंजिनिअरींग, मेडिकल, फार्मसी, कृषी कायमविनावनुदानित कोर्सेसला एससी, एनटी, विजे, एसबीसी करीता १००% व इमाव ५०% शुल्कसहीत शिष्यवृत्ती देण्यास शासन धोरण निश्चित करण्यास डॉ. सत्यपाल कातकर यांनी भाग पाडले, त्यानंतर आलेल्या सरकारने सदर शिष्यवृत्ती करीता महाडीबीटी पोर्टल तयार करून ऑनलाईन अर्ज करण्यास विद्यार्थ्यांना भाग पाडले मात्र पोर्टल मध्ये त्रुटी असल्यामुळे व बाहेर राज्यातील कुठल्याही विद्यापीठाचे नावाचा उल्लेख नसल्याने परराज्यात उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन करता आले नाही, याची जाणीव प्राचार्य डॉ.सत्यपाल कातकर १५ डिसेंबर २०१७ च्या निवेदनाद्वारे प्रधान सचिव, सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास करुन दिली व त्यांनतर  दि.१५ डिसेंबर २०१८ च्या त्यांच्या निवदेनाची दखल घेऊन बाहेर राज्यात उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे ऑफलाइन अर्ज मागविण्यास शासनाने मंजुरी दिली व सदर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ऑफलाइन पध्दतीने अदा करण्याचे आदेशसुध्दा सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ६ डिसेंबर २०१९ लाच  काढले त्यामुळे परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सुरू झाली तसेच बाहेर राज्यात नामवंत संस्थेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज ऑफलाइन पध्दतीने मागविण्यात आले व याच दरम्यान इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ०९.०३.२०१७ स्वतंत्र विभाग म्हणून सामजिक न्याय विभागातुन वेगळा झाला व सदर विभागाने ऑफलाइन पध्दतीने शिष्यवृत्ती अदा करण्याचे आदेश काढले नसल्याने परराज्याती उच्च शिक्षण घेत असलेल्या इमाव, एनटी, विजे व एसबीसी विद्यार्थ्यांना गेल्या चार-पाच सत्रापासून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही, या समस्येवर वाचा फोडण्यासाठी डॉ. सत्यपाल कातकर यांनी प्रधान सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री, म.रा. कॅबिनेट मंत्री यांना २५ डिसेंबर २०१९ ला निवेदन दिले. सदर निवेदनाची दखल घेण्यात आली व तसे शासनाने त्यांना कळविले. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यावेळीस संबंधित विभागाचे ऑफीसर अजित जगताप यांना २९ ऑगस्ट २०१९ ला मंत्रालयात  भेटून कार्यवाही करण्यास डॉ. सत्यपाल कातकर भाग पाडले परंतु सदर विभागाचे प्रधान सचिव यांना हे मान्य नाही असे कळताच ते सदर विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांना १७ जानेवारी २०२० ला भेटले व समस्येवर व जिआर संदर्भात प्रधान सचिवाशी विस्तृत चर्चा केली व  डेप्युटी सचिव आर.गुरव यांनाही समस्या संदर्भात सम्पूर्ण  संदर्भासह माहिती दिली व समस्यावर त्वरीत तोडगा निघावे म्हणून राजुरा विधानसभाचे मा.आमदार सुभाषभाऊ धोटे यांना  आग्रही  विनंती केली त्यांनी ४ मार्च २०२० ला विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला व प्रत्यक्ष नामदार विजय वडेट्टीवार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचेशी प्रत्यक्ष चर्चा करून मुबंई येथे निवेदन दिले परंतु मंत्री महोदयांनी यावर योग्य भूमिका न घेतल्यामुळे प्रश्न प्रलंबित राहिला. म.रा.तील रहिवासी व बाहेर राज्यात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गेल्या चार- \पाच सत्रापासून शिष्यवृत्ती वाटप झालेली नाही,

शिष्यवृत्तीचे नविन व नूतनीकरण अर्ज महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात  सहाय्यक आयुक्त ,सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य  कार्यलयात  इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्रालयाने ऑफलाईन अदा करण्याचे आदेशाचे परिपत्रक  काढले नसल्याने शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत. डॉ.सत्यपाल कातकर यांचे निवेदनाची दखल घेऊन  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग लगेच आदेश निर्गमित केला त्यामुळे परराज्यात शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांकरिता भारत सरकार मॅट्रिकोतर शिष्यवृत्ती योजना विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड लिंक बँक खात्यावर ऑफलाइन पध्दतीने अदा करण्यात येत आहे, मात्र इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग प्रधान सचिव जे .पी.गुप्ता यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सदर समस्या त्यांचेसमोर मांडून सुध्दा सदर  मंत्रालयाने आदेश  काढले नाही त्यामुळे गेल्या चार -पाच  सत्रापासून परराज्यात शिक्षण घेण्याऱ्या ओबीसी,एनटी ,विजे, एसबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती गरजूंना न मिळण्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे आर्थिक बेहाल झाले व त्यांचे  गुणवत्तेवर नक्कीच वाईट परिणाम झालेला आहे.बरेच  दिवस होवून सुद्धा कुठल्याही प्रकारची  कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती,तेंव्हा ही समस्या तात्काळ सोडवण्यासाठी डॉ.सत्यपाल कातकर यांनी चार आमदाराना  दुरभ्रमन वरती वार्तालाप करून समस्या सोडविण्यासाठी मदत करण्याची आग्रही विनंती केली.मा.नामदार विजय वडेट्टीवार यांना पुन्हा नव्याने ३० एप्रिल २०२१ ला  डॉ. सत्यपाल कातकर यांनी निवेदन  व सर्व संबंधिताना जबाबदार प्रधान सचिव ,आमदार खासदार यांना शीघ्र टपाल द्वारे नव्याने निवेदन दिले व सदर विभागाचे अवर सचिव श्री आनंद माळी यांचेशी सतत संपर्क करून  पाठपुरावा केला तसेच २५ डिसेंबर २०२१  ला मा.नामदार विजय वडेट्टीवार ,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री,राजुरा नगरीत आले त्यावेळेस डॉ.सत्यपाल कातकर यांना विचारमंचावर आमदार सुभाषभाऊ धोटे यांनी डॉ. सत्यपाल कातकर यांना मंत्री महोदयांना समस्येची जाणीव करून द्यावे यास्तव आग्रह केला व डॉ.सत्यपाल कातकर यांनी मंत्री महोदयांना मुद्देसूद जाणीव करून दिली.फार उशिरा का होईना प्राचार्य डॉ.सत्यपाल कातकर यांच्या केलेल्या पत्रव्यवहाराचे फलित झाले व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग द्वारा नुकतेच २५ मार्च २०२२ ला अवर सचिव श्री आनंद माळी यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार परिपत्रक काढण्यात आले सदर निर्णयानुसार सत्र २०१७-२०१८ पासून महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती ,इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खाजगी  बिनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोतर शिष्यवृत्ती शिक्षण फी,परीक्षा फी,निर्वाहभता  विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे यांमुळे समस्त महाराष्ट्र राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा परराज्यात उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोवैज्ञानिक, लेखक प्राचार्य डॉ.सत्यपाल कातकर यांच्या सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच ही समस्या निकालात निघाली हे सर्वच मान्य करतात,कायम विनाअनुदानित व्यवसायिक कोर्सेसला पूर्ण फीस द्यावी यास्तव शासनाशी सतत पाठपुरावा करून शासनास निर्णय घेण्यास भाग पाडले त्यामुळेच आज अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचे सर्व शुल्क शासनाद्वारे शिष्यवृत्ती सोबत दिल्या जाते यांचे सम्पूर्ण श्रेय डॉ.सत्यपाल कातकर यांच्या झुंझारू व सामान्य जनतेच्या पाल्यांना मोफत उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी केलेली धडपड व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या  शिक्षणाशिवाय तरणोपाय या विचारला प्रत्यक्ष कृतीत अमल करून सर्वानी मोफत उच्च शिक्षण घ्यावे व भविष्यातील पिडीने प्रगत शिक्षण घेऊन दर्जेदार जीवन जगावे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ते शैक्षणिक समस्या  प्रामाणिकपणे सोडवून सोबतच मनोवैज्ञानिक उच्च शिक्षणावर समुपदेशक म्हणून कार्य करीत आहेत. त्यांनी शिष्यवृत्ती समस्या सोडवण्यासाठी केलेल्या कर्तृत्ववाचे सर्वच स्तरावर अभिनंदन केल्या जात आहे व अनुसूचित जाती, इमाव, विमुक्त भटक्या जाती जमाती व विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थी व विद्वानजन त्यांचे अभिनंदन करीत आहेत.