ओ.बी.सी. आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणूका घेण्यात घेऊ नये

• ओ.बी.सी. आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणूका घेण्यात घेऊ नये
• उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे काँग्रेसच्या ओबीसी विभागची मागणी

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

सर्वोच्च न्यायालयाने ओ.बी.सी.चे स्थानिक स्वराज्य संस्थे मधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सादर केलेला अध्यादेश फेटाळून लावल्याने ओ.बी.सी. समाजाला कोणत्याही निवडणूकीत आता आरक्षण नसल्याने ओ.बी.सी समजावर अन्याय होत आहे. सन २०१० साली डॉ. कृष्णमृत्ती आयोगाने केंद्र सरकारला ओ.बी.सी. चा इंपिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानूसार तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग व सरकाने करोडो रूपये खर्च करून इंपिरिकल डाटा तयार देखील केला. परंतू २०१४ ला सरकार गेले व भाजपाचे सरकार आले. परंतू भाजप सरकारने रोहिणी आयोगाला ओ.बी.सी च्या मानेवर सुरा ठेवणारा डाटा दिला. पण कोर्टाला आवश्यक असणारा इंपिरिकल डाटा मात्र दिला नाही. शिवाय भाजपच आज ओ.बी.सी. आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. ही भाजप ची दुतर्फी भूमिका जनतेला कळून चुकली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ९ महिन्यापूर्वी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली परंतू त्यासाठी आयोगाला लागणारा निधी सरकारकडून न मिळाल्याने कोणतेही काम झाले नाही.

दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने ओ.बी.सी. चे २७ टक्के राजकीय आरक्षण जसास तसे ठेवले. परंतू ते सुद्धा कोर्टाने फेटाळून लावले. त्यामूळे ओ.बी.सी. समजाचा साधा ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा होता येणार नाही. उद्या चालून शैक्षणिक व अन्य आरक्षण घालवण्याचे महापाप भाजप करेल त्यामूळे आरक्षण टिकविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून  केंद्र सरकार विरोधात लढाई लढावी लागणार आहे. जो पर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत लागू होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी मागणी काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाने उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या प्रसंगी काँग्रेसचे ओबीसी विभागाचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर वाढई, जिल्हा सरचिटणीस लहुजी चाहारे, दिलीपराव गिरसावळे, राजुभाऊ पिपळशेंडे, दिपक वाढरे, योगराज बोढे, गौरव भोयर यासह ओ बी सी कार्यकर्ते उपस्थित होते.