कोरपना तहसीलदारांना सेवेतुन निलंबित करण्याची मागणी

• शासनाचा कोटयावधी रूपयाचा महसूल बुडवणाचा आरोप
• महसूल आयुक्त नागपुर यांच्याकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे यांचे आदेश

धनराजसिंह शेखावत - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

गडचांदूर -

पैनगंगा नदी पात्रातून अवैध रेती उत्खनन, भंडारण व विक्री प्रकरणात शासनाचा कोट्यायावधी रूपयाचा महसूल बुडवणाचा आरोप तहसीलदार वाकलेकर आणि मंडल अधिकारी चव्हाण यांच्यावर केला आहे. पैनगंगा नदी पात्रातुन अवैद्य रेती उत्खनन व अकृषक नसलेल्या जागेवर साठवणूक करण्यास कोरपना तहसीलदार वाकलेकर यांनी परवानगी कोणत्या आधारावर दिली होती. यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी व त्यांना सेवेतुन निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी विजय ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपुर व महसूल आयुक्त नागपुर यांच्याकडे केली होती. अन्यथा कोरपना तहसीलच्या झंड्याखाली 'बैठा सत्याग्रह' करण्याच्या इशारा केला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता महसूल आयुक्त नागपुर यांनी तहसीलदार महेंद्र वाकलेकर ची चौकशी करण्याचे यांचे आदेश जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना केले आहे. 

चंद्रपूर जिल्ह्यात रेती तस्करीतून कोट्यवधी उलाढाल होत असल्यामुळे या व्यवसायात मोठे रेत माफिया सक्रीय झाले असून खनीकर्म, महसुल विभागाला हाताशी धरून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्याचा गोरखधंदा खुलेआम सुरु आहे. तहसिलदार वाकलेकर यांनी रेती घाटावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून रेकॉर्डिंग केले आहे का..? त्याची डिटेल दर 15 दिवसांत खानिज विभागाला दिली आहे का..? असे न झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली का..? अशी अनेक प्रश्न अजूनपर्यंत अनुत्तरीत आहे. महसुल विभाग पूर्णपणे रेती माफियाच्या नियंत्रणात असल्याचा मोठा आरोप विजय ठाकरे यांनी केला आहे. 

यावर शासनाने रेती तस्करावर अंकूश लावण्यासाठी रेती घाट धारकाला रेती घाट, रेती वाहुन नेण्याचा रस्ता, डंपीग यार्डवर सीसीटिव्ही कॅमेरे लावण्याचे कडक आदेश ३ जानेवारी २०१८ पासून सर्व तहसील कार्यालयात जारी केले असून याचा रेकॉर्ड सुद्धा प्रशासनाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र महसुल, खनीकर्म विभागातील काही अधिका यांच्या निष्काळजीपणा, दुर्लक्षपणामुळे जिल्ह्यात रेती घाट चालविणाऱ्या रेती माफीयांना सुविधा करत या आदेशाची अंमबजावणी न करता हे नियम मात्र कागदावरच ठेवले आहे. वेडो वेडी घाटावर जाऊन सीसीटीव्ही कॅमेरा काम करीत आहे की नाही याची पण जवाबदारी तहसिलदार कडे दिली आहे. चौकशीत कॅमेरा बंद असल्याचे आढळून आल्यास ज्या दिवसापासून कॅमेरा बंद झाला त्या दिवसापासून रेतीचे उत्खनन व विक्रीचा सरासरी हिशोब करुन रेती घाटधारकावर तीप्पट दंड लावण्याचा आदेश शासनाच्या नियमात दिला आहे. महसुल व वन मंत्रालयाच्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे.

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी चंद्रपुर यांचे भरारी पथकाने केला सर्वे

कोरपना तालुक्यातील मौजा तामशी रीठ ग्राम इरई येथील पैनगंगा नदीपात्रातुन लिजधारकांनी मोठ्या प्रमाणात रेतीसाठा उत्खनन केला व वाकलेकर तहसीलदार कोरपना यांच्याशी संगनमत करून अंदाजे ५००० ब्रॉस आत्ता पर्यन्त विकला व अंदाचे तेवढाच ब्रॉस रेतीचा साठा बिनाअकृषक जागेवर सर्वे नं ३ जागा मालक प्रफुल भगत व सर्वे नं ७ जागा मालक विनोद भगत यांचे कृषक जागेवर साठवनुक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी चंद्रपुर यांचे भरारी पथकातील अधिकारी खेडकर मैडम यांनी मोक्यावरिल साठयाचा पंचनामा केला आहे. 

शासनाचा कोटयावधी रूपयाचा महसूल बुडवला

तहसील कार्यालय कोरपना यांचे कडून तक्ररदार यांना मिळालेल्या महिती अनुसार तहसीलदार वाकलेकर यांनी सर्वे नं ३ व सर्वे नं ७ चे शेत मालक व लिजधारक यांना पत्र क्रमांक ३६/२०२०-२०२१/२५७० व २५७१ प्रमाणे नोटिस देऊन यांना माहे जून २०२१ रोजी खुलासा मागितला होता. तेव्हा सर्वे नं ३ या कृषक जागेवर ८००० चौ.फुट व सर्वे नं ७ या कृषक जागेवर ४००० चौ.फुट रेती साठा एकूण रेती साठा १२००० चौ. फुट साठवनुक केल्याबाबत खुलासा मागितला होता. तेव्हा माननीय तहसीलदार वाकलेकर यांनी लिजधारकावर जप्तीची दंडनीय कार्यवाही केली नाही. या क्षेत्राचे मंडल अधिकारी चव्हाण यांना या रेती घाटावार चाललेल्या बेकायदेशीर उत्खनन, साठवनुक व विक्री ची माहिती होती परंतु त्यांना वेळोवेळी लक्ष्मीदर्शन होत असल्याने त्यांनी सदर गौण खनिज तस्करी प्रकरणात शासनाचा कोटयावधी रूपयाचा महसूल बुडत असताना सुद्धा डोळेझाक केली आहे तेव्हा मंडल अधिकारी चव्हाण यांची व तहसीलदार वाकलेकर यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी विजय ठाकरे यांनी केली आहे.

रेती भंडारण केलेली जागा कृषक झालेली आहे. 

इमरान वसीम बेग, लीजधारक

"अजूनपर्यंत जागा अकृषक असल्याचे कोणतेही कागद मला दिलेले नाही"

लक्ष्मीकांत मासिरकर, पटवारी, तामसी भारोसा रिठ