रेल्वेमार्गासाठी शेतजमीन; मोबदल्यावरून संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

बाबूपेठ–सास्ती रेल्वेमार्गासाठी जमीन संपादनावरून शेतकरी संतप्त

मोजणीला तीन वेळा विरोध, अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतरही तोडगा नाही; शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

राजुरा (दि. २१ ऑगस्ट २०२६) –

        बाबूपेठ–सास्ती नवीन रेल्वेमार्गासाठी कढोली (बुज), मानोली (बुज) आणि गोवरी परिसरातील सुपीक शेतजमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असतानाच मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प दराने जमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. योग्य आणि न्याय्य मोबदला न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

        बाबूपेठ–सास्ती रेल्वेमार्गासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ९ जुलै २०२५ रोजी अधिसूचना क्रमांक १३०३ प्रसिद्ध केली असून, त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रेल्वेकडून कलम २० (ए) अंतर्गत प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मोजणी, मागील तीन वर्षांतील जमीन विक्री व्यवहार आणि रेडीरेकनर दराच्या आधारे कढोली परिसरातील जमिनीचा दर प्रति एकर केवळ ३ लाख ५० हजार रुपये, म्हणजेच प्रति हेक्टर सुमारे ८ लाख ७२ हजार रुपये निश्चित केल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. मात्र, या परिसरातील सध्याचा जमीन बाजारभाव सुमारे ५० लाख रुपये प्रति एकर असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित मोबदला आणि प्रत्यक्ष बाजारमूल्य यामध्ये मोठी तफावत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी नेमकी काय?

        रेल्वे प्रशासनाने सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी किंवा संबंधित अधिसूचनेचा फेरविचार करावा, वेकोलिने रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहीत करून ती रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरित करावी आणि शेतजमिनीच्या मोबदल्यासह नुकसानभरपाई म्हणून प्रति एकर ६० लाख रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.

‘वेकोलिला एक दर, रेल्वेला दुसरा का?’

        ‘वेकोलिला एक दर आणि रेल्वेला दुसरा दर का?’ असा थेट सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. वेकोलि जमीन संपादित करताना कोरडवाहू जमिनीसाठी सुमारे ८ लाख रुपये, सिंचन क्षेत्रासाठी १० लाख रुपये प्रति एकर मोबदला देत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. पात्रतेनुसार रोजगाराची तरतूद केली जाते आणि रोजगार उपलब्ध न झाल्यास अतिरिक्त नुकसानभरपाईची तरतूद असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे वेकोलिच्या धर्तीवर किंवा त्यापेक्षा अधिक न्याय्य पद्धतीने रेल्वेनेही मोबदला निश्चित करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदींचाही आधार

        सन २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायद्यातील भरपाईच्या तरतुदींचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी न्याय्य मोबदल्याची मागणी केली आहे. बाजारमूल्य, लागू गुणांक आणि १०० टक्के सांत्वना रक्कम आदी बाबींचा विचार करून भरपाई निश्चित केली जावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या प्रकरणात प्रत्यक्ष लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींनुसार योग्य मोबदला निश्चित करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती

        प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे अनेक कुटुंबांच्या शेतीचे क्षेत्र कायमचे जाणार असून काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे दोन तुकडे होणार आहेत. परिणामी शेतीची सलगता, सिंचन व्यवस्था आणि उत्पादनक्षमता यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जमीन गेल्यानंतर काही शेतकरी भूमिहीन होण्याच्या मार्गावर असल्याने त्यांच्या उपजीविकेची पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी स्पष्ट केले.

कोळसा वाहतुकीमुळे भविष्यात प्रदूषणाचा धोका?

        बाबूपेठ–सास्ती रेल्वेमार्गाचा उपयोग भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर कोळसा वाहतुकीसाठी झाल्यास रेल्वेमार्गालगतच्या उर्वरित शेतीवर धूळ आणि प्रदूषणाचा परिणाम होण्याची भीतीही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे केवळ संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देऊन प्रश्न सुटणार नसून, उर्वरित शेती, पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षेचीही हमी देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामसभेच्या ठरावाची दखल घेतली नसल्याचा आरोप

        या प्रश्नावर विशेष ग्रामसभेतही शेतकऱ्यांनी आपले आक्षेप नोंदविले होते. रेल्वेमार्गासाठी वेकोलिनेच जमीन अधिग्रहीत करावी तसेच शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई आणि आवश्यक सुविधा द्याव्यात, असा ठराव ग्रामसभेत मंजूर झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मात्र, या ठरावाची अपेक्षित दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मोजणीला तीन वेळा विरोध; २७ जुलैला बैठक

        भूसंपादन आणि मोजणी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या मोजणीला शेतकऱ्यांनी तीन वेळा विरोध केला. त्यानंतर २७ जुलै २०२६ रोजी राजुरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. मोजणीनंतर योग्य दर देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रस्तावित कमी दर कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट होताच शेतकऱ्यांचा संताप आणखी वाढला.

खासदार, आमदार आणि माजी केंद्रीय मंत्र्यांकडे निवेदने

        भूसंपादनाच्या प्रश्नावर न्याय मिळावा यासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार देवरावं भोंगळे आणि माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी निवेदने सादर केली आहेत. केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांकडेही न्याय्य मोबदला आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, अद्याप ठोस तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे.

‘योग्य मोबदला द्या, अन्यथा जमीन देणार नाही’

        प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आता आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘योग्य मोबदला द्या, अन्यथा जमीन देणार नाही’ असा इशारा देत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया जबरदस्तीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. पत्रकार परिषदेला जितेंद्र बोबडे, राजेंद्र बोबडे, विठोबा हिंगाणे, खुशाल अडवे, राकेश हिंगाणे, विनोद आस्वले, देवराव हिंगाणे, महादेव आसूटकर, लक्ष्मण आगलावे, विलास वाघमारे, अभय वैद्य, दिनेश हिंगाणे, विनोद अडवे आणि सुरज कोंगरे यांच्यासह अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

        बाबूपेठ–सास्ती रेल्वेमार्ग हा वाहतूक आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असला तरी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीला कवडीमोल मोबदला मिळू नये, अशी प्रकल्पग्रस्तांची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेतात, याकडे कढोली, गोवरी आणि मानोली परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

#BabupethSastiRailway #BabupethSastiRailwayProject #LandAcquisition #RailwayLandAcquisition #RajuraFarmers #ChandrapurFarmers #Kadoli #Gowari #Manoli #FarmerProtest #FarmersDemand #LandCompensation #RailwayProject #ChandrapurNews #RajuraNews #VidarbhaNews #MaharashtraNews #FarmersRights #LandAcquisitionMaharashtra #RailwayNews #CoalTransport #WCL #Chandrapur #Rajura #AamchaVidarbha