सुगंधित तंबाखू विक्रीला मोकळे रान

• अन्न व औषधी विभागाचे कान, डोळे व तोंडावर हाथ
• गब्बर तंबाखू माफियांवर कारवाई का नाही ; सर्वसामान्यांचा प्रश्न

शशी ठक्कर - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

गुटखा आणि पानमसाला बंदीची व्याप्ती वाढवून सुगंधित तंबाखू, सुंगधित सुपारी अथवा खर्रा (मावा) यांच्या खुल्या आणि बंद पॅकेटमधील विक्री, साठवणूक अथवा वितरणाला २०१३ पासून बंदी घालण्यात आली आहे, परंतु जिल्हात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्यात २० जुलै २०१२ पासून एक वर्षाकरिता तंबाखू, निकोटीन, मॅग्नेशियम कार्बोनेट यांचा समावेश असलेल्या अथवा स्वतंत्रपणे विक्री केल्यानंतर ज्याचे गुटख्यामध्ये रूपांतर होईल अशा पदार्थांच्या उत्पादन, साठा, वितरण अथवा विक्री यावर बंदी घालण्यात आली. त्याला १९ जुलै २०१३ रोजी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. खाण्याच्या पदार्थांत ‘अँटीकेकिंग एजंट’ म्हणून मॅग्नेशियम कार्बोनेटसच्या वापरास निर्बंध असल्याने त्याआधारे ही बंदी टाकण्यात आली होती. 

नेमक्या याच बंदीचा फायदा उचलत सुगंधित तंबाखू माफियांनी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दाम वाढवून बंदी असतांनाही तत्सम पदार्थाची विक्री वाढविली. सुगंधित तंबाखू विक्रेत्याची सेटिंग ही अन्न औषधी विभागातच नसून संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे या केमिकल युक्त सुगंधित तंबाखू विक्रेत्यांना अभय देत असल्याची ओरड चंद्रपूर जिल्हात होत आहे. अन्न औषधी विभाग व प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मोबाईल मधून कॉल रेकॉर्ड चेक करण्यासोबत आता या विभागातील सीसीटीव्ही चेक केल्यास अधिकारी व सुगंधित तंबाखू माफियांचे काय साटेलोटे आहे ते पुढे येण्याची शक्यता नागरिक वर्तवित आहे. मागील अनेक वर्षांपासून सुगंधित तंबाखू विक्रेते व अन्न औषधी विभाग यांचे मधुर संबंध येथील जनतेला माहित असून या भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई कोण करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तारणहारच मारानहार बनल्याने व प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराने मात्र युवा पिढी चे भवितव्य धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

बातम्या अधिक आहेत.....

कोरोना काळात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची राजकीय आक्सापोटी हेतुपुरस्पर बदनामी ⭕ प्रसारमाध्यमांकरिता लावून दिलेल्या स्वनियमांच्या प्रसारमाध्यमांनाच पडलाय विसर