ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या

• राजुरा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी महासंघाची मागणी
• तहसीलदारांना दिले निवेदन

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स
राजुरा -
ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयाना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळते मात्र ओबीसी ना मिळत नाही हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे त्यामुळे ओबीसी ना ही पदोन्नती मध्ये आरक्षण द्यावे यासाठी ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सन 2006 मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्‍वरूप सिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे या विषयाच्या अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती व या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 19 टक्के आरक्षण द्यावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती पण त्या शिफारशी कडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. सन 2004 मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी, विजे, एनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नती मध्ये रक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसी मध्ये येतात पण यामध्ये ओबीसी ना आरक्षण दिले नाही. एकाला न्याय व दुसर्‍यावर अन्याय हे तत्व संवैधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. डॉ. बबनराव  तायवाडे, सचिन राजूरकर यांचे नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला, वेळोवेळी निवेदने मोर्चे ही काढले याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठका ही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊन ही ओबीसी ना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींना ही पदोन्नती मध्ये 19 टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघानी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार हरिश गाडे  यांना देण्यात आले. यावेळी राजुरा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी सुधाकर धांडे, अनंतराव डोंगे, गिरीश चन्ने, रमेश भेसूरवार, श्रीकृष्ण वडस्कर, किसन बावणे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.