आदिवासींना मंजूर दोन हजार रुपयांचा किराणा त्वरित द्यावा

• शेतकरी संघटनेची मागणी

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स
राजुरा -
राज्य शासनाने खावटी अनुदान योजने अंतर्गत मंजूर केलेल्या दोन हजार रुपये किमतीच्या किराण्याचे अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी कुटुंबांना तात्काळ वाटप करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग व आदिवासी आयुक्त यांचेकडे मेल द्वारे केली आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक वर्ष 2020-21 या काळाकरिता अनुसूचित जमातीच्या, आदिवासींच्या कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत चार हजार रुपये प्रति कुटुंब मंजूर केले असून यापैकी दोन हजार रुपये रोखीने आदिवासी कुटुंबांचे खात्यात जमा झालेले आहे. परंतु अजून पर्यंत आदिवासी कुटुंबांना मंजूर केलेला दोन हजार रुपयांचा किराणा प्रत्येक कुटुंबा पर्यंत आदिवासी विभागामार्फत किंवा आदिवासी विकास महामंडळा मार्फत वितरित करण्यात आलेला नाही. कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात रोजगार, कारोबार, व्यवसाय सर्व बंद असल्यामुळे आदिवासी कुटुंबे प्रचंड आर्थिक अडचणीत असून त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.

करिता या बाबीला प्राधान्यक्रम देऊन आदिवासी विकास विभागाने व आदिवासी विकास महामंडळाने किराणा व गृहपयोगी सामानाचे तातडीने वाटप करावे आणि आदिवासी कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव व आदिवासी विकास आयुक्त यांचेकडे शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार अँड.वामनराव चटप,जिल्हाप्रमुख अरुण नवले, अँड.श्रीनिवास मुसळे, प्रा.ज्योत्स्ना मोहितकर, पोर्णिमा निरांजने, नीळकंठ कोरांगे, अँड.शरद कारेकर, तुकेश वानोडे, प्रा.निळकंठ गौरकर, प्रा. रामभाऊ पारखी, सुधीर सातपुते, रघुनाथ सहारे, दादा नवलाखे, डॉ.संजय लोहे, बालाजी पवार,दिनकर डोहे, पि.यू. बोंडे यांनी केली आहे.