शिक्षण सेवक पद्धतीवर गदा

• शिक्षण सेवक पद्धती आता कायमची हद्दपार होण्याच्या मार्गावर

रक्षक पाटील - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

यवतमाळ -

डिएड. बिएड. धारकांना अत्यल्प मानधनात तिन वर्षे राबवून घेणारी शिक्षण सेवक पद्धती आता कायमची हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांची पारदर्शकरीत्या नियुक्ती करण्याचे सुतोवाचक करत सेवक पद्धती कायमची बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.  त्यासाठी 2022 ही डेडलाईन निश्चित झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या नव्या धोरणात शिक्षक हे परीवर्तनाचे प्रणेते असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही परिवर्तनासाठी शिक्षक व्यासंगी आणि उच्च शिक्षित असावा असा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. मात्र सध्याची शिक्षक नियुक्तीची पद्धती पाहता यात आर्थिक देवाण घेवाणीला बराच वाव आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात टीईटी उत्तीर्ण होणे. त्यानंतर मुलाखत आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष अध्यापनाचा डेमो अशा तीन पायऱ्यांवर यशस्वी झालेल्या उमेदवारांनाच नियुक्ती मिळणार आहे. मात्र सध्या ज्या पद्धतीने सुरवातीची तीन वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून ठराविक मानधनावर काम केल्यानंतर सहाय्यक शिक्षक म्हणून दिली जाते, ती यापुढे बंद होणार आहे. 2020 पर्यंत देशभरातून शिक्षक सेवक किंवा पॅरा टीचर्स नियुक्तीची प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे .

बढतीला मिळले वाव

यापुढे शिक्षकांची नियुक्ती जिल्हास्तरीय समितीकडून करण्याचीही शिफारस नव्या धोरणात आहे. त्यामुळे सध्याची पवित्र प्रणाली मार्फत सुरु केलेली भरती प्रक्रिया संकटात सापडण्याची शक्यता आहे, शिक्षकांना केवळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करून बढतीच्या संधी मिळवता येणार आहे, सर्व शैक्षणिक प्रशासकीय पदे केवळ उत्तम शिक्षक असणाऱ्या व प्रशासनात रस असणाऱ्या उमेदवारांसाठीच राखीव ठेवली जाणार आहे, त्यामुळे विस्तार अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी पदावर जाण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.  

नव्या शैक्षणिक धोरणात नियुक्तीचे कठोर निकष

महाराष्ट्रात 1995 पासून अस्तीत्वात आलेली केंद्रीय शाळा आणि त्याअंतर्गत असलेले 10-10 शाळांचे गट संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे सोबतच केंद्र प्रमुख हे पदही लुप्त होण्याची शक्यता आहे. 2023 पर्यंत शालेय संकुल ही संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. यात एकाच परिसरातील 10-20 शासकीय शाळांचा गट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात 1995 पासून अस्तित्वात आलेली केंद्रीय शाळा आणि त्या अंतर्गत असलेले 10-10 शाळांचे गट संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. सोबतच केंद्र प्रमुख हे पदही लुप्त होण्याची शक्यता आहे.