तहसील कार्यालयावर कोलामांचा "ढोल सत्याग्रह"

• माणिकगड पहाडावरील जिवती, कोरपना, राजुरा तालुक्यातील कोलामांचा गंभीर समस्या तातडीने सोडवा - एड. वामनराव चटप
• कोलाम फाउंडेशन चा पुढाकार

अनिल गंपावार - आमचा विदर्भ तालुका प्रतिनिधी

राजुरा -

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, कोरपना, राजुरा तालुक्यातील गेल्या अनेक पिढ्यापासून आदिम कोलाम जमातीचे वास्तव्य आहे. या आदिम कुटुंबाना अनेक गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अज्ञान व अंधश्रद्धेने ग्रासलेल्या या समुदायाचा सर्वांगीण विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून हा समुदाय विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर राहिलेला आहे. कोलाम बांधवांच्या न्यायोचित मागण्या शासनस्तरावर पोहचविण्याकरिता आज तिन्ही तालुक्यातील शेकडो कोलाम, आदिवासी बांधव-भगिनी अबालवृद्धांसोबत तहसील कार्यालयावर धडक देत त्यानीं विभिन्न मागण्यासाठी "ढोल सत्याग्रह" आंदोलन केले. 

स्थानिक भवानी माता मंदिरापासून आज दुपारी दोन वाजता कोलाम बांधव पायदळी ढोल वाजवत नाका नं.३, भारत चौक, गांधी चौक, नेहरू चौक, मेन मार्केट होत तहसील कार्यालयावर धडकले. दुपारी २.३० वाजेपासून तहसील कार्यालयाच्या गेटवर अत्यंत शिस्तीने "ढोल सत्याग्रह" करण्यात आला. जवळपास एक तास "ढोल" वाजून बहिऱ्या प्रशासनाला जागविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला. यावेळी जेष्ठ विदर्भवादी नेते व माजी आमदार एड. वामनराव चटप, जेष्ठ आदिवासी नेते वाघुजी गेडाम, जिवती कोलाम फाउंडेशनचे अध्यक्ष विकास कुमारे यांची भाषणे झाली. साऊंड व्यवस्था बरोबर नसली तरी भोळ्याभाबळ्या कोलाम बांधवानी अत्यंत शांततेत व शिस्त राखत संयमाने भाषणाला प्रतिसाद दिला. यानंतर शिष्टमंडळाने तहसील कार्यालय गाठत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. 

यात प्रामुख्याने......

• महाराष्ट्रातील आदिम समुदायांना संपूर्ण संरक्षण देण्यात यावे.
• आदिम समुदायांना सरसकट वनजमिनीचे पट्टे देण्यात यावे.
• आदिम समुदायांच्या प्रत्येक गुड्यावर रस्ता, पिण्याचे पाणी, घरकुल, वीज, आंगणवाडी केंद्र अशा मूलभूत सोयी सुविधांसह वैयक्तिक लाभांचा योजनांची योग्य अमलबजावणी करण्यात यावी.
• आदिम समुदायांच्या वस्तीवरील अनेक गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकी बोलावण्यात येऊन समस्यांचे निराकरण करण्यात यावे.
• मागील दहा वर्षात आदिम समुदायांसाठी बांधण्यात आलेले घरकुले व शौचालये बांधकामाची न्यायालयीन समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी व बांधकामात गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषींविरुद्ध कडक कार्यवाही करण्यात यावी.
• राज्य शासनाने आदिम कुटुंबाना खावटी अनुदान योजने अंतर्गत मंजूर केलेले रुपये २०००/- रु. रोख व दोन हजार रुपयांचा किराणा तातडीने वितरित करण्यात यावा. 

अश्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जेष्ठ विदर्भवादी नेते व माजी आमदार एड. वामनराव चटप, जिवती कोलाम फाउंडेशनचे अध्यक्ष विकास कुमारे, जेष्ठ आदिवासी नेते वाघुजी गेडाम, पुजू कोडपे, मारोती सिडाम, बाबुराव मडावी, नानाजी मडावी, संगीता पेंदोर, राजू जुमनाके, नेतुबाई आत्राम, जैतू कोडापे आदी शेकडो कोलाम उपस्थित होते.