हायकोर्टाच्या नव्या आदेशानुसार, उपराजधानीतील जिल्हा न्यायालय हे 'ग्रुप-ए' वर्गात मोडते. येथील सर्व न्यायाधीश आणि वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. मात्र, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या नियमानुसार केवळ १५ टक्के कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत होते. आता हा आकडा वाढवून ३० टक्के करण्यात आला आहे. मात्र, खटल्यांची तसेच अन्य नियमित दिवाणी प्रकरणांची सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. नव्या नियमानुसार केवळ तातडीची आणि अंतिम युक्तिवादाचीच प्रकरणे हाताळली जातील. त्यामुळे वकिलांना फारशा प्रकरणांमध्ये हजर राहणे आवश्यक नाही. याखेरीज, शहरातील करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसागणिक वाढत असून रुग्णांच्या आणि मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीती आहे. त्यामुळे एकंदरीतच सोमवारी न्यायालयातील गर्दी फारशी वाढल्याचे चित्र दिसून आले नाही. याबाबत जिल्हा बार असोसिएशनचे सचिव अॅड. नितीन देशमुख म्हणाले, 'आजपासून सगळी न्यायालये सुरू झाली. मात्र, केवळ तातडीची प्रकरणे हाताळली जात आहेत. तसेच शहरात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढलाय. त्यामुळे पहिल्या दिवशी फारशी गर्दी नव्हती. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनातर्फे आवश्यक ती सगळी काळजी घेतली जात आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.