महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता काळ्या फिती लावुन नियमित कर्तव्य पार पाडले

• महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद पदवीधर संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनास दिले निवेदन

मनोज सोगलकर - विशेष प्रतिनिधी

चंद्रपुर -

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद पदवीधर संघटना तर्फे वारंवार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सन्मानणीय मंत्री, खासदार, आमदार यांचे शिफारशीसह शासनाकडे सातत्याने मागण्या मंजुर करण्याबाबत विनवणी करण्यात आली. परंतु आता पर्यंत शासनाने एकही मागणी मान्य केली नाही किंवा केलेल्या मागण्या बाबत शासनाकडून कोणताही बैठकीकरीता संघटनेस आमंत्रित किंवा कोणताही संदर्भ प्राप्त झालेला नसल्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता दि. 07 सप्टेंबर सोमवारी काळया फिती लावून नियमित कर्तव्य बजावणार असल्याचे कळविण्यात आले होते. तरीसुध्दा शासना कडुन प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे नाईलाजास्तव महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद पदवीधर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता सोमवारी काळया फिती लावुन आप-आपले नियमित कर्तव्य बजावले.  या आंदोलनाला राज्यातील विविध संघटनांनी सुध्दा पाठिंबा दिला होता. निवेदन देते वेळी जिल्हा प्रतिनिधी संजय पवार, कपिल वैद्य, अमोल कुडमेथे, प्रवीण सावे, अरविंद फुलभोगे, विश्वस भुरसे, धीरज जांभुडे, मनीषा उपाध्ये, अंजली मानकर, विजय बोधे, अजय निमकर, सुवर्ण सुखदेवें इत्यादी कार्यकर्ते हजर होते

संघटनेच्या मागण्या

• कनिष्ठ सहायक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम 40-50-10 प्रमाणे तात्काळ प्रसिध्द करणे, जिल्हा परिषदेतील परिचर संवर्गातील कर्मचान्यांना त्यांचे शैक्षणिक अर्हतेनुसार.
• ग्रामपंचायत कर्मचान्यांप्रमाणे पदोन्नती / समायोजन करणे.
• जिल्हा परिषदेतील विविध संवर्गातील कर्मचान्यांच्या वेतन त्रुट्या तात्काळ दुर करणे.
• ज्या कर्मचान्यांना आगाऊ वेतनवाढी दिलेल्या आहेत त्या कर्मचान्यांच्या आगावू वेतनवाढीची वसुली थांबवणे उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह लाभ मंजूर करण्यात यावे.