मराठा आंदोलन, राज्य रसकारपुढील नवे आव्हान

• मराठा संघटनांच्या अथक आंदोलन, मूक मोर्चानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला, त्यानंतर उच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकवण्यात फडणवीस सरकारला यश आले. आता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थिगिती दिल्याच्या निर्णयाने राज्यातील मराठा समाज पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत दिसतो आहे.

राज्यातील वाढत्या कोरोनाचे संकट राज्य सरकारसमोर ठाकलेले असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढील आव्हानांची मालिका संपताना दिसत नाही. मुंबईसह राज्यभरातील प्रमुख शहरे ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा सातत्याने वाढताना दिसत आहे. कोरोना रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप सातत्याने करण्यात येत आहे. अथक प्रयत्नांनंतर मुंबईतील रुग्णसंख्या कमी करण्यात सरकारला यश आले असले तरी कोरोना राज्यात पुन्हा डोके वर काढताना दिसतो आहे. या कोरोनाची परीक्षा कमी की काय, अशी स्थितीत निसर्ग चक्रीवादळ, सुशांतसिंग गूढ मृत्यू प्रकरण, कंगना राणौत विरुद्ध शिवसेना वाद, वाढत्या वीजबीलांचा प्रश्न, केंद्राने घेतलेला कांदा निर्यातीबंदीचा निर्णय यातच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीमुळे सरकारपुढे नव्या परीक्षेला तोंड देण्यासाठी सज्ज व्हावे लागले आहे.

मराठा संघटनांच्या अथक आंदोलन, मूक मोर्चानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला, त्यानंतर उच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकवण्यात फडणवीस सरकारला यश आले. आता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थिगिती दिल्याच्या निर्णयाने राज्यातील मराठा समाज पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत दिसतो आहे. राष्ट्रवादीचे शरद पवार मुंख्यमंत्र्यांच्या पाठिशी असातानाही, या मुद्याचे राजकारण राज्यात होण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे सर्व मराठा संघटनांना शांततेचे आवाहन करुनही, राज्यातील दररोजच्या आंदोलनांची संख्या पाहता, हे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यातच छत्रपती आमदार शिवेंद्रराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे भोसले हे सरकारविरोधी करत असलेल्या वक्तव्यांनी सरकार अधिक अडचणीत येताना दिसते आहे. सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी सरकारला पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी या मुद्याचे राजकारण करण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत हे नक्की.