- मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेत निर्णय
- विविध पंधरा ठराव मंजूर
- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी आणि समाजाला पूर्ववत आरक्षण मिळायला हवे, समाजातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या चालू शैक्षणिक वर्षातील फीसचा परतावा शासनाने द्यावा, केंद्र सरकारच्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ समाजाला मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढावा, असे पंधरा ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले आहेत.
मराठा समाज गोलमेज परिषदेतील ठराव खालीलप्रमाणे -
1) मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
2) मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.
3) केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
4) महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
5) सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
6) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.
7) राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.
8) मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.
9) मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
10) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
11) स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी.
12) अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
13) राज्यातील शेतकर्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
14) कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
15) राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.